संशोधन विधेयकमा ५० वटा संशोधन

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सत्तारूढ दलहरूले सङ्घीय प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेशको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि संसद् सचिवालयले तोकेको समयसीमा सकिन करिब १५ मिनेट अघि शनिबार राति सवा १० बजे सत्ता समर्थक दलको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यसअघि ल्याएको मूल संशोधन विधेयकमा सत्तारूढ दलको पाँच बुँदे संशोधन छ । विधेयकमा कुल ५० संशोधन दर्ता भएका छन् ।
सत्ता सहयात्री दलको करिब चार घन्टाको बैठक र रस्साकस्सीपछि राति संशोधन दर्ता भएको हो । दर्ता भएको संशोधनमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतको हस्ताक्षर छ । यस्तै, राप्रपाका तर्फबाट कुन्तीकुमारी शाही, तमलोपाको तर्फबाट जंगीलाल राय र सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णको हस्ताक्षर रहेको छ ।
सत्तारूढ दलको संयुक्त संशोधनमा हाल संविधानको धारा २७४(४) रहेको प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परामर्श मात्र गरे पुग्ने बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघिको मूल विधेयकमा प्रदेशको सहमतिमा भन्ने वाक्यांश थियो ।
संसद् सचिवालयले संशोधनका लागि शनिबार राति साढे दश बजेसम्मको समय तोकेको थियो । उक्त अवधिमा ५० संशोधन दर्ता भएका हुन् । जसमा एमाले सांसद्का व्यक्तिगत संशोधनमात्र ३१ वटा छन् । प्रतिपक्षी गठबन्धनको छुट्टै संशोधन पनि दर्ता भएको छ ।
प्रतिपक्षी गठबन्धनसँगै गठबन्धनमा आबद्ध रहेको नेकपा (माले), नेमकिपा, बहुजन शक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका छन् । सरकारमा आबद्ध साना दलहरूले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) लगायतले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी गठबन्धनले विचाराधीन विधेयकका केही प्रावधानलाई यथावत् र केहीलाई पूर्ववत् यथावत् राख्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेको छ । यसअघि सरकारले गत चैत २९ गते फिर्ता लिएको विधेयकमा प्रतिपक्षी गठबन्धन संशोधन प्रक्रियामा सामेल भएको थिएन । तर, नयाँ विधेयकमा भने एमालेसहितका प्रतिपक्ष गठबन्धन सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएको हो ।
प्रतिपक्षी गठबन्धनले सरकारले प्रस्ताव गरेको भाषाको विषय संविधानको आधारभूत संरचना विपरीत भएकाले साविककै व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । यस्तै, धारा ७ को व्यवस्थाले तराई मधेश र मुलुकका अन्य भागमा प्रचलित स्थानीय भाषालाई विस्थापित गर्ने नियतबाट ल्याइएको भन्दै सो व्यवस्था पनि हटाउन माग गरिएको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी सरकारले गरेको प्रस्तावले दोहोरो नागरिकताको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेले ६ महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको विवरण पेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तो विवरण पेश नगरेमा नागरिकता स्वतः रद्दको व्यवस्था गर्न संशोधनमा माग गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हटाउनु संविधानको आधारभूत संरचना विपरीत हुने भएकाले सो संशोधनको व्यवस्था हटाउन प्रतिपक्षी गठबन्धनको माग छ ।
प्रदेशको सीमा प्रदेशको सहमतिबिना हेरफेर गर्न मिल्ने गरी संविधानको धारा २७४ मा गर्न लागिएको संशोधन खारेज गर्न प्रतिपक्षको संशोधनमा उल्लेख छ । संविधानको आधारभूत संरचना विपरीत हुनेगरी धारा २९६ संशोधन गरी रूपान्तरित व्यवस्थापिकालाई अधिकार सम्पन्न गर्न नमिल्ने भन्दै प्रस्तावित संशोधन खारेजको माग प्रतिपक्ष गठबन्धनको छ ।
व्यक्तिगत संशोधन दर्ता गर्ने सांसद्हरूमध्ये बहुसङ्ख्यकको माग संविधानको पूर्ववत् व्यवस्थामा जान माग छ । यस्तै, कतिपयले नागरिकतामा ७ वर्षको समायावधि राख्न माग गरेका छन् । प्रदेशको सीमा हेरफेरका सम्बन्धित प्रदेशहरूको बहुमतले गरेको माग केन्द्रीय संसद्को दुई तिहाइले संशोधन गरेमात्र सीमा हेरफेरको व्यवस्था राख्नसमेत संशोधन दर्ता भएको छ ।
कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?
संशोधन प्रस्तावमा प्राप्त संशोधनसहितको विधेयक आइतबार व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकार संशोधन विधेयकमा प्राप्त संशोधनसहित संसद्मा नै दफावार छलफल गराउने रणनीतिमा छ । सोही रणनीति अनुसार संयुक्त संशोधन दर्ता गरी सरकारले विधेयक छोटो रूपमा पारितको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारको तयारी अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढे सम्भवतः आइतबार नै संशोधन विधेयकको अन्तिम छिनोफानो हुनेछ ।
प्रतिपक्षी गठबन्धनले छुट्टै संयुक्त संशोधनसँगै व्यक्तिगत संशोधन पनि दर्ता गरेको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेका तर्फबाट मात्र २९ संशोधन छन् । यस्तै, प्रतिपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी सबैका एकल र दलगत संशोधन छन् । संशोधनको सङ्ख्या बढी भएकाले दफावार छलफलका लागि विशेष समिति बनाई विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने रणनीतिमा प्रतिपक्षी मोर्चा छ ।
यस्तो छ अङ्कगणित
संशोधन विधेयक निणयार्थ पेश गर्ने तयारी भइरहँदा संसद्को अङ्कगणित समेत चर्चामा छ । हालको अङ्कगणित अनुसार विधेयक संसद्बाट पारित गराउने सरकारसामु कठिन चुनौती छ । हाल संसद्मा ५९३ सदस्य कायम छन् । कायम सङ्ख्या अनुसार सरकारलाई विधेयक पारित गराउन संवैधानिक प्रावधान अनुसार ३९६ सांसद् आवश्यक पर्छन् ।
प्रतिपक्ष गठबन्धनमा रहेका ९ दलमध्ये परिवार दलसहितका दुई दल अनिर्णित छन् । ती दलको साथ पाएमा सरकार प्राविधिक रूपमा ३९६ सङ्ख्या जुटाउन सक्छ । तर, एकमात्र अनुपस्थितिले पनि विधेयक फेल हुन सक्छ । प्रतिपक्ष गठबन्धनमा एमालेसँग १८१ सदस्य छन् । यस्तै, नेकपा मालेका ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, बहुजन शक्ति पार्टी १, मधेश समता पार्टी १ र बौद्धिक जनपरिषद्को १ सिट प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग छ । प्रतिपक्षीसँग कुल १९६ सांसद् छन् । प्रतिपक्ष गठबन्धनमा आबद्ध रहेको परिवार दल अनिर्णित छ । परिवार दलले संशोधनको पक्षमा सहयोग गरेपनि एक सांसद् अझै निर्णयक हुने अवस्था छ ।
हाल कायम सङ्ख्या अनुसार गठबन्धनको १९६ सङ्ख्याबाहेक सबैले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिए ३९७ सङ्ख्या हुन्छ । तर, ३९७ मध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका सद्भावनाका सांसद् सञ्जय साहको मताधिकार रहने छैन । यसरी दुई जनाको मताधिकार नहुँदा सरकारलाई विधेयक पारितका लागि एक सांसद् आवश्यक पर्छ । सरकारले प्रतिपक्ष गठबन्धसँगको १९६ मध्ये एक सांसद् आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा प्राविधिक रूपमा प्रस्ताव पारित हुन सक्छ ।
http://www.gorkhapatraonline.com/news/39239