नेविसंघका नेताको गुनासोः माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भएन

७ बैशाख, काठमाडौं । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले नि:शुल्क भने पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगरेको नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले बताएका छन् । अबको विद्यार्थी आन्दोलन यसैमा केन्दि्रत हुने महरको भनाइ छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना र पढाइ सुरु भइरहेका बेला हामीले विद्यार्थी नेता महरसँग शैक्षिक समस्याबारे कुराकानी गरेका छौं-

 

अघिल्लो वर्ष विद्यालयमा भर्ना खुलेपछि विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए, यसवर्ष नेताहरु मौन बसेका हुन् ?

हामी मौन बसेका छैनौं । चुनावमा व्यस्त भएका हौं । विशेष गरी निजी शिक्षाभित्रको वातावरण अनियन्त्रित हुँदै गएको छ । तिनीहरुलाई सही लिकमा ल्याउन हामी क्रियाशील छौं । त्यसका लागि विद्यार्थी संगठनका बीचमा एक-दुई हप्ता अगाडिमात्रै दुई-तीनवटा मिटिङ गरेर केही निजी विद्यालयहरु र देशको समग्र शिक्षाको अवस्थामा कसरी जाने भनेर एउटा चिन्तन मनन गरेका थियौं ।

त्योभन्दा तीन महिना अगाडि एक-एकजना प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त कार्यदल बनाउने र सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेका थियौं । सो निर्णय अनुसार तीन सदस्यीय कार्यदल बनिसकेको छ । कार्यदलले निजी विद्यालयहरुको अनुगमन गर्छ । अनुगमनमा सरकारका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् र सरोकारवाला जस्तै अभिभावक संघ, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरु पनि हुन्छन् ।

निजी विद्यालयको शिक्षाभित्र जुनप्रकारको अराजकता उत्पन्न भएको छ । सरकारले तोकेको सिलिङभन्दा माथि पुगेर शुल्क असुल्नेदेखि लिएर स्टेशनरी, विद्यार्थीको ड्रेस, कापि किताबहरु वितरणमा एकखालको सिन्डिकेट लगाइएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाको फी चरम वृद्धि भयो । सरकारले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ । हामी ल्याउँछौं पनि ।

सरकारी सिलिङमा एउटा विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने आचरण, व्यवहार र नर्म्स पनि हुन्छ । त्यो दायराभित्र सबैलाई ल्याएरै छाड्छौं

तपाईंकै पार्टीका नेताले महंगा स्कुल-कलेज खोलेका छन् । तर, त्यहाँ तपाईंहरु न अनुगमनमा जानुहुन्छ न चर्को शुल्क फिर्ता गराउनुहुन्छ, अरु स्कुललाई मात्रै किन तारो बनाउने ?

राजनीति नियन्त्रित स्कुल कलेजहरु भएका कारणले वा भनौं राजनीतिक दलका नेताहरु त्यसमा संलग्न भएका कारणले शिक्षालाई उचित बाटोमा लैजान सकिएन भन्ने आरोपमा केही हदसम्म सत्यता छ ।

म व्यक्तिगतरुपमा कसैलाई केही भन्दिनँ । तर, हामी सरकारले तोकेको सिलिङ दिन्छौं । सरकारी सिलिङमा एउटा विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने आचरण, व्यवहार र नर्म्स पनि हुन्छ । त्यो दायराभित्र सबैलाई ल्याएरै छाड्छौं । यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । चाहे हाम्रा नेताले खोलेका विद्यालय होस् चाहे अरुले, हाम्रो व्यवहार सबैप्रति समान हुन्छ ।

वर्षभरि चुपचाप लाग्ने, तर जब विद्यार्थी भर्ना सुरु हुन्छ, तब कार्यदल गठन गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने, विद्यालय बन्दको धम्की दिने जस्ता मौसमी आन्दोलन ल्याउनुहुन्छ । यसको रहस्य के हो ?

केही कुरामा हामी समस्यामा परेका हौं । अहिले चुनावका बेला भएकाले पनि धेरै ध्यान चुनावमा दिनुपरेको छ । त्यसैले पनि आफ्नो वर्गीय हितको सवालमा ध्यान दिन नसकेको सत्य कुरा हो । तर, यसका बाबजुद पनि अभिभावक संघ र विद्यार्थी संगठनहरु मिलेर हामी अगाडि बढेका छौं । हामीले नै शिक्षाक्षेत्रका बेथिति रोक्छौं ।

शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न भन्दै तपाईंहरुले पहिले पटक-पटक आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, तर खै त रिजल्ट ?

हो, अझै पनि यो सुध्रिएन । हामीले तीन दिनअघि पनि शिक्षा मन्त्रीमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । त्यसको सुनुवाइ भएन भने हामी निजी विद्यालयभित्र अभिभावकहरुलाई समस्यामा पार्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको नियन्त्रणका लागि केही न केही कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।

‘केही न केही कार्यक्रम’ भनेको कस्तो ?

हामी निजी विद्यालयको भर्ना रोक्नेसम्मको कार्यक्रम गर्न पछि पर्दैनौं । तर, हामी चाहान्छौं, यस्तो अवस्था नआओस् । निजी विद्यालयहरुले चर्को शुल्क असुली रोक्नुपर्‍यो । नियमविपरीतको शुल्क असुलिसकेकाले फिर्ता गर्नुपर्‍यो ।

शिक्षा प्रणालीभित्र माफियागिरीको बाछिटाको प्रभाव बढ्दै गएको छ । यो बाछिटाले भोलि पूरै ज्यान छोप्ने हो कि भन्ने डर छ

तर, तपाईंहरुको आन्दोलनमा निजी विद्यालय सञ्चालकलाई धम्क्याएर चन्दा असुल्ने नियत लुकेको छ, विद्यार्थी नेताहरुको देखाउने र चपाउने दाँत फरक छ भन्छन् नि ?

हाम्रो कुरा स्पष्ट छ- राजनीतिक दलको नेता होस्, कर्मचारी होस् ज-जसले विद्यालय चलाए पनि देशले निर्माण गरेको कानुन मान्नुपर्छ । शिक्षामा व्यापारीकरण गर्न पाइँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षसम्म भर्ना शुल्क बढाउन नपाइने भनेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको बाध्यकारी नियमलाई समेत विद्यालय सञ्चालक मान्दैनन् भने यसले के प्रमाणित हुन्छ त भन्दा निजी विद्यालयभित्र अथवा नेपालको शिक्षा प्रणालीभित्र माफियागिरीको बाछिटाको प्रभाव बढ्दै गएको छ । यो बाछिटाले भोलि पूरै ज्यान छोप्ने हो कि भन्ने डर छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने गरिबका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने बाटो पनि अवरुद्ध हुन्छ । त्यसलाई रोक्न सरकार अप्रिय निर्णय लिन पनि तयार हुनुपर्छ ।

के तपाईंले निजी विद्यालयहरु छाडा भए भन्न खोज्नुभएको हो ?

निजी विद्यालयमात्र होइन, सरकार नै छाडा भयो । कानुनको पालना गर्ने र कार्यान्वयन गराउने हामी सबैको कर्तव्य हो । हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने सबै निजी विद्यालयहरु खराब छैनन् । एउटा माछा कुहियो भने पूरै ताल गन्हाउँछ भनेजस्तै करिब २० प्रतिशतमात्रै गलत भएकाले सबै निजी विद्यालयहरुमा प्रश्न उठेको हो । ८० प्रतिशत निजी विद्यालय सञ्चालकहरु त इमान्दार छन् ।

त्यसैले तत्कालीन परिस्थितिमा निजी विद्यालयभित्र जुन किसिमको चरम शुल्क वृद्धि र अभिभावकहरुलाई समस्या पार्ने काम भइरहेको छ त्यो कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो । त्यो कामलाई नियन्त्रण गरेर राज्यले बनाएको कानुनभित्र त्यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्‍यो ।

सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयनमा निजी विद्यालयहरुको कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

इमान्दारिताका साथ सरकारको नीति नियम र सिलिङ मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरेकाहरुले बाँकी २० प्रतिशतलाई पनि बाध्यकारी बनाएर आफ्नै बाटोमा लगाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा राम्रा र इमान्दारहरु पनि बदनाम हुन्छन् । यसमा सरकारको सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौं ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पनि यो देशकै नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पनि यो देशको सेवा गर्छौं भन्नुभएको छ । त्यसैले उहाँहरुले पनि सकारात्मक सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्ने तर जनताले महंगो भएर चाहेको विषय पढ्न नपाउने अवस्था छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको त छ । तर, त्यसको बाटो सरकारले खोजेको छैन । प्राइभेट शिक्षाभित्र पनि निःशुल्क शिक्षाको बाटो के हो ? यसको बाटो त अपनाउनु पर्‍यो नि ।

एउटा विद्यार्थीलाई लाग्ने कुल शुल्क बिलअनुसारको रकम सरकारले तिर्ने हो कि ? अथवा सरकारी विद्यालयजस्तै प्राइभेटलाई एउटा मापदण्डभित्र ल्याएर अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो कि ? अथवा सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयभित्र शिक्षाको गुणस्तरीयताको त्यति हिसाब किताब छैन भन्ने जुन आरोप छ, त्यसलाई निरुपण गर्नका लागि विद्यालय सञ्चालनका लागि स्वामित्व लिएर, अनुगमन गर्ने हो कि ?

सरकारको समस्या पनि के भयो भने निजी स्कुलभित्र हुने लगानीको दोब्बर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमाथि भइरहेको छ । यसको हिसाब-किताब पनि खोजिनु जरुरी छ । यो निकै सिरियस केस हो ।

सरकारी विद्यालयमा सरकारको लगानी दोब्बर हुने तर त्यसको आउटकम, त्यसको रिजल्ट कम आउने हो भनेपछि यसमा पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । तर, यसको प्राप्तिको आधार भनेको पहिलो कुरा निःशुल्क शिक्षाको परिभाषा सरकारले खोज्नुपर्‍यो ।

तपाईं नै भनिदिनुस् न निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको बाटो के हो त ?

मेरो अन्तिम निष्कर्ष के हो भने प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्र नै सही र गुणस्तरीय शिक्षाको मेरुदण्ड हो

विद्यार्थीले उठाएको पैसाबाट क्याम्पस सञ्चालकले गाडी चढ्यो । स्कूल सञ्चालकले घर बनायो । राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दियो । विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई चन्दा दियो । र, आफ्नो लाइफ मेन्टेन गर्न सम्पूर्ण क्रियाकलाप विद्यार्थीबाट शुल्क असुलेर गर्‍यो ।

त्यसैले, नेविसंघले भनेको के हो भने शिक्षालाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्‍यो । होटल म्यानेजमेन्टको कलेज खोल्ने तर, होटेल नखोल्ने । होटल म्यानेजमेन्टको पढाइ हुने कलेजले होटल पनि खोल्नुपर्‍यो र त्यहाँको प्रोडक्सन होटलमा जानुपर्‍यो । बीबीए पढाउने, सीए पढाउने तर फ्याक्ट्री नखोल्ने गर्नुभएन ।

कलेजमा इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ तर, कलेज जाने-आउने पुल भत्किए पनि मर्मत गरिँदैन । कलेजले आफ्नो वरपरको क्षेत्रमा केही न केही योगदान पनि त दिनुपर्‍यो नि । त्यो योगदान दिने व्यवस्था नगरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन । पैसा कुम्ल्याएर बसेरमात्रै भएन ।

त्योभन्दा पनि सबभन्दा खड्किएको सवाल इन्जिनियर बनाउने, डाक्टर बनाउने, पाइलट बनाउने, चार्टर्ड अकाउन्ट बनाउने, वकील बनाउने र ती बनाउँदा बनाउँदै पनि आचरण भ्रष्ट भएका कारण थुप्रै डाक्टरहरु, इञ्जिनियरहरु, पाइलटहरु जेल जानुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

यसको कारण के हो ?

यसको मूल समस्या कहाँनेर रहेछ भने हाम्रो नैतिक धरातल कमजोर रहेछ । हाम्रो शिक्षाले नैतिक धरातल कमजोर भएको जनशक्ति उत्पादन गर्दोरहेछ ।

त्यसकारण शिक्षाको पाठ्यक्रमभित्र नै मानवतामा आधारित नैतिक शिक्षाको विकास नगरिकन हुँदैन । त्यो पनि प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रबाट सुरुवात हुनुपर्छ । मेरो अन्तिम निष्कर्ष के हो भने प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्र नै सही र गुणस्तरीय शिक्षाको मेरुदण्ड हो ।

कम गुणस्तरको शिक्षा दिन्छौं भनेर त कसैले पनि भन्दैन । सबैले हाम्रो शिक्षा गुणस्तरीय छ भन्छन्, तर त्यो अनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुँदैन किन होला ?

सबै जनताका छोराछोरीले शहरमा जस्तो सुविधासम्पन्न मन्टेश्वरी विद्यालयमा पढाउन चाहान्छन् । दिउँसोको खाजा, राम्रो लुगा लगाएर, खेलौनाहरु दिएर पढाउने चाहाना कसको हुँदैन ? तर, पैसा छैन । यो अवस्था दुर गर्नका लागि शिक्षामा ठूलो बजेटको व्यवस्था गरेर हरेक गाउँमा कम्तिमा दुईवटा सुविधासम्पन्न बालविकास केन्द्र खोल्नुपर्‍यो । लगानी त प्रारम्भिक बालबिकासमा गर्नुपर्‍यो । यो त एउटा फाउन्डेसन हो ।

संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भन्यो तर सरकारले यसको ग्यारेन्टी गरेन, यसको कार्यान्वयनको बाटो देखाएन । यो मूल प्रश्न हो । अबको विद्यार्थी आन्दोलन यसैमा जान्छ

जतिबेला व्यक्तिको दिमागको बृद्धि हुन्छ पाँच-६ वर्षसम्म त्यो बालबालिकामा लगानी नगर्ने तर माथि गएरमात्रै रिजल्ट खोज्ने कुरा भएन नि त । हो, त्यहाँ लगानी गर्नका लागि बजेट बढी हुनुपर्‍यो । कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्‍यो र बालबिकास केन्द्र खोल्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरा, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रुपमा प्राविधिक हुनुपर्‍यो । अनि विश्वविद्यालय तहको शिक्षालाई अनुसान्धानात्मक बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार आफैं विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा छ ।

संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भन्यो तर सरकारले यसको ग्यारेन्टी गरेन, यसको कार्यान्वयनको बाटो देखाएन । यो मूल प्रश्न हो । अबको विद्यार्थी आन्दोलन यसैमा जान्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार