संविधान संशोधन ३१ वैशाखपछि मात्र अघि बढाउन सरकार–मोर्चा सहमत


काठमाडौं, सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा दुई तिहाइको समर्थन जुट्ने सम्भावना कम देखेपछि ३१ वैशाखको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मात्र विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बिहीबार ९आज० बस्दै छ । बिहीबारको बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलको कार्यसूचीको सम्भावना छ ।

अपराह्न ३ बजे बोलाइएको बैठकमा सम्भावित दुई कार्यसूचीलाई लिएर सत्ता र विपक्षी दलले बेग्लाबेग्लै रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । दलहरूले संसद् बैठक बस्नुअघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा तय हुने अन्तिम कार्यसूचीअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएर अघि बढ्ने जनाएका छन् ।

कार्यसूचीमा संशोधन विधेयक प्राथमिकतामा परेजसरी पनि विधेयक पारित गराउने सत्ता पक्षको रणनीति छ भने विपक्षीले महाअभियोग प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठक अवरुद्ध गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चासँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्ता पक्षले जसरी पनि संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने योजना बनाएको छ । तर, विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्र्र्र्र्ने नगर्ने विषयमा भने दुविधा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

राप्रपा नेपालले सरकारबाट बाहिररिएसँगै संशोधनमा स्पष्ट मुख नखोलेको र सत्तापक्षका अधिकांश सांसद उपत्यकाबाहिर रहेकाले पनि सरकार विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने मनस्थितिमा नरहेको संसद् सचिवालयको दाबी छ ।

विपक्षीले संशोधन कार्यसूचीमा परेर पारित हुने अवस्था आए महाअभियोगको विषय उठाएर संसद् अवरोध गर्ने र दुई तिहाइ नजुट्ने अवस्था देखिए विधेयक अघि बढाउन पहल गर्ने रणनीति लिएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मुख्य गरी प्रदेशको स्वीकृतिविना संघीय संसदले सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने संशोधन प्रस्तावमा आपत्ति छ ।

संसद् बैठक बस्ने अघिल्लो दिन ९बुधबार० प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताबीच भएको छलफलमा ३१ वैशाखको निर्वाचनपछि र ३१ जेठको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि संशोधन पारित गर्ने विषयमा समझदारी जुटेको छ । संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा तत्काल दुई तिहाइ मत जुट्ेन सम्भावना नरहेको निष्कर्षसहित उनीहरू यो समझदारीमा पुगेका हुन् ।

बैठकमा मोर्चाले तत्काल विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा मुलुक होमिइसकेको र सरकारसमेत अप्ठ्यारोमा परेकाले पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रहमा मोर्चा सकारात्मक बन्दै आवश्यक परे सरकारलाई समर्थन दिन तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र मोर्चाका नेताबीचको यो समझदारीसँगै बिहीबारको संसद् बैठकमा विधेयक पारित प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको हो । विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्था आए स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन ९३१ वैशाख० पछि मात्र संसद् बैठक बोलाउने तयारी सरकारको छ । सत्ता पक्षले दुई तिहाइ पु¥याउने खतरा देखे प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग दर्ता गरेको विषय उठाई संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीतिमा एमाले छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकले तय गर्ने कार्यसूचीअनुसार रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बताए । कार्यव्यवस्था पारमर्श समितिको बैठक २ बजे बोलाइएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रणनीतिहरू बाहिर आउनेछन् ।

बिहीबार बिहानसम्म पनि सरकार संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पु(याउने कसरतमै जुट्नेछ । १७ वैशाखको संसद् बैठकमा राप्रपाका ११ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि विधेयक पारित हुने सशंकित सत्तापक्ष कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रकै केही सांसद उपत्यकाबाहिर रहेका कारण संशोेधनलाई कार्यसूचीमै नराख्ने मनस्थितिमा छन् ।

राप्रपासहित साना दलको समर्थन नभए संविधान संशोधन विधेयमाथि दुई तिहाइ पुग्न सक्दैन । राप्रपाले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने नगर्ने स्पष्ट छैन । राप्रपाका ३७ जना सांसद छन् । बिहीबार बोलाइएको बैठक संविधान संशोधनको कार्यसूचीमा प्रवेश गरे संविधान संशोधन विधेयक माथि परेका ४९ संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक संशोधनलाई संशोधनको दर्ताक्रमअनुसार पालैपालो निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । सत्ता पक्षले र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले छुट्टाछुट्टै रूपमा विधेयक दर्ता गरेका छन् । संविधान संशोधनका लागि कुल सदस्य संख्या ५ सय ९३ को दुई तिहाइ अर्थात् २ सय ९६ पु(याउनुपर्नेछ । राजधानी

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार