सन्तोष राउत
नयाँबजार (सोलुखुम्बु) । नेचा सल्यान गाउँपालिका–६ पेकारनासाका कृषक गोपाल कार्कीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सोलुखुम्बुबाट मिनी टिलर (हाते ट्रयाक्टर) लिदैँ भन्नुभयो, ‘अहिलेको जमानामा पशुपालन गर्न गाह्रो भयो, गोरु पाल्न नसकिने भयो, अब आधुनिक तरिकाले खेती गर्न प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ ।’ गाउँमा खेती गरिरहनु भएका कार्कीले गोरु पाल्न छोडेकोले मिनि टिलरको प्रयोग गरेर बारी जोत्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय कार्कीलगायत धेरै कृषकले कृषिमा मेशिन औजार प्रयोग गर्दै प्रविधितर्फ उन्मुख हुन थालेका छन् । कृषि मन्त्रालयको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोष अन्तरगत भूकम्प पीडित कृषकहरुलाई राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत अनुदानमा विभिन्न किसिमका प्रविधियुक्त औजारहरु वितरण गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सोलुखुम्बुका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत नेत्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । परम्परागत रुपमा कृषि गर्दा आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै लाग्ने भएकाले प्रविधिले कम लगानीमा खेती गर्न सकिने भएकाले किसानको खर्च कम हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यस कार्यक्रम अन्तरगत ९० प्रतिशत अनुदानमा छ लाख रुपियाँ पर्ने तीन वटा जिरो इनर्जी पम्प, एक लाख २२ हजार रुपियाँ पर्ने ३३ थान मिनी टिलर, एक लाख रुपियाँ पर्ने २१ थान थ्रेसर, १७ हजार लागतको मकै छोडाउने विद्युतीय मेशिन ४५ थान, ३५ हजार लागतको ३५ थान थोपा सिँचाई सेट र एक लाख २५ हजार लागतको ३० थान प्लाष्टिक पोखरी सेट वितराण गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत लक्ष्यबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, ५० प्रतिशत अनुदानमा मौरीको घार ४० वटा र शतप्रतिशत अनुदानमा हर्मेटिक ब्याग (अन्न भण्डारण गर्ने बोरा) नौ हजार थान वितरण गरिएको छ । सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे र स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटाले संयुक्त रुपमा प्राधिकरणको परिचय पत्र भएका भूकम्प पीडित कृषकहरुलाई उक्त सामाग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
थोपा सिँचाईको सेट लिनुभएका काँकुका लालबहादुर राईले आफूले व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गरिरहेको र सुख्खा समयमा पाइपबाट हातले धेरै दुःख गरेर पानी लगाउनुपर्ने भएकाले थोपा सिँचाई सेट लिएको बताउनुभयो । अब प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रत्येक बोटमा आफैँ पानी पुग्ने र समय र श्रम पनि कम लाग्ने भएकाले उत्पादन बढ्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, गहु झार्ने मेशिन लिनुभएका तिङलाका उदय बस्नेतले भन्नुभयो, ‘काम गर्ने श्रमिक नपाएर गहुँ थन्क्याउन समस्या भएको समयमा यो प्रविधिले धेरै सहज हुन्छ ।’ कृषि कार्यालयले वर्षेनि यस्ता प्रविधि कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्दै आएको छ ।
