काठमाडौँ, जेठ ११ गते । स्थानीय तहको सङ्ख्या थपको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदनको कारबाही चल्न नदिने अडान लिएपछि पूर्वबजेट छलफलबिना नै यो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनेभएको छ । व्यवस्थापिका संसद््को बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
संसद्् सचिवालयको कार्यतालिकाअनुसार बिहीबार दिउँसो ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने समय तोकिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्नुहुनेछ ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई नै मुख्य रूपमा निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने प्रतिपक्षी दलको अडान र निर्वाचन आयोगको सुझावपछि सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पहिलो पटक सङ्घीय संरचनामा तयार भएको छ । जसमा केन्द्रमा राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्राथमिकता तय भएका छन् । सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना र प्राथमिकता तोकिएका छन् ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या थपको विरोधमा रहेको एमालेले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई भने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ । बिहीबारको संसद्् बैठक स्थगित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बताउनुभयो । नेपालले भन्नुभयो, ‘सङ्ख्याको विषयमा विवाद नमिल्दा बैठक स्थगित भयो । भोलि नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । ’
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् काँग्रेस नेता डा. रामशरण महतले यो पटक पनि ‘प्रिबजेट’ छलफल निलम्बनमा परेको बताउनुभयो । उहाँले प्रिबजेट छलफल नभई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बजेट ल्याइएको बताउँदै छलफल नहुँदा पनि बजेट नरोकिने बताउनुभयो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद्मा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट पेस हुँदैछ ।
बैठक सूचना टाँसेर स्थगित
दलहरूबीच सहमति नभएपछि संसद् बैठक बुधबार पनि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या थपको विषयमा दलहरूबीच बढेको ध्रुवीकरणको चेपुवामा संसद्् परेको हो ।
एमालेले यसअघिको सहमतिविपरीत स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गरेको भन्दै फिर्ताको मागसहित सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । एमालेको चेतावनीपछि बुधबार तीन पटक बैठक सारिएको थियो । बिहीबार पनि सूचना टाँसेर नै बैठक स्थगित भएको थियो ।