हिमाली क्षेत्रमा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडौंँ, जेठ १७ गते ।  हिमाली तथा नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूमा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकार तथा पूर्वाधार लगानी विकास बैङ्कलाई अनुरोध गरिने भएको छ ।  मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको गरिबी निवारण कोष सञ्चालक समितिको बैठकले ती क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मित्रराष्ट्र चीनलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्नेछ ।  हिमाली क्षेत्रमा अहिले पनि चीन सरकारले खाद्यान्न तथा विद्यालयको विकासका लागि सहयोग गर्दै आएको छ ।  बैठकले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराई ‘गरिबी निवारण, व्यावसायिक विकास तथा समृद्धि’ विषयमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  त्यसै गरी बैठकले नारायण कोइराला, विजयनारायण श्रेष्ठ, साधना घिमिरे भेटुवाल, महादेव बडु र विश्व शान्ति विष्टलाई कोष सञ्चालक समितिमा मनोनयन गरेको छ ।
बैठकले कोषको आगामी रणनीति तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य तथा गरिबी निवारण कोषका प्रतिनिधि सदस्य सचिव रहेको एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।  कार्यदललाई रणनीतिक प्रतिवेदन तयारीका लागि एक महिनाको समय तोकिएको छ ।
त्यसरी नै बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, कोषलाई बहुउद्देश्यीय र विविधीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  बैठकमा कोषका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोषको कामलाई औपचारिक दायराबाट माथि उठाएर प्रभावकारी बनाउन र लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कोषका लागि विनियोजन गरेको एक अर्ब ८८ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपियाँको बजेटलाई बैठकले अनुमोदन पनि गरेको छ ।