काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सरकारका कामकारबाही र जनसरोकारका विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रधानमन्त्रीबीचको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरलाई नियमावलीमै समेट्ने तयारी गरेको छ । यसअघिको कार्यकालमा नियमावलीअनुसार कार्यविधि तयार पारे पनि संसद्मा प्रधानमन्त्री र सांसदबीचको प्रश्नोत्तर सुरु हुन सकेको थिएन । योपटक प्रधानमन्त्रीसँग सरकारका कामकारबाहीबारे संसद्मा सवालजवाफ गर्ने गरी नियमावलीमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सचिवालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । तर, औपचारिक रूपमा नियमावली संसद्बाटै पारित हुनुपर्नेछ । सचिवालयले प्रस्ताव गरेको नियमावली संसद्बाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री र सांसद्बीचको प्रश्नोत्तरको विधि नियमावलीमै समेटिनेछ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सङ्घीय संसद्लाई सहजीकरणका लागि मस्यौदा तयार पारिएको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “हामीले संसद्को सहजीकरणका लागि मस्यौदा तयार पारेका छौँ । प्रश्नोत्तरलाई योपटक नियमावलीमा नै व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । ”
सचिवालयको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सांसद्ले सरकारका कामकारबाही र अन्य जनचासोका विषयमा प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउनेछन् । मन्त्रीहरूको हकमा भने कार्यविधि कस्तो हुने यकिन भइसकेको छैन । प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई मौखिक तथा लिखित दुवै रूपमा प्रश्न गर्न पाइनेछ ।
यस्तो हुनेछ कार्यविधि
प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्थाका अन्य कार्यविधिलाई सचिवालयले यसअघि पारित व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी मस्यौदा गरेको छ । यसअघि पारित कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग महिनाको कुनै निश्चित दिन सांसदहरूले प्रश्न गर्न पाउनुहुनेछ । प्रश्न सोध्ने समय बैठकको सुरुको समयमा तोकिएको एक वा दुई घन्टासम्म चल्नेछ ।
प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरूले प्रश्नको बेहोरा संसद्का महासचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था यसअघिको कार्यविधिमा उल्लेख छ । लिखित बेहोरामा लिखित जवाफ चाहेको भए सोही अनुसारको जानकारी सांसदले सचिवालयमा दिनुपर्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार धेरै प्रश्न भएमा दर्ताक्रमअनुसार जवाफ दिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । मन्त्रीको हकमा पनि सोही व्यवस्था लागू हुनेछ । तोकिएको दिनमा कुनै पनि कारणले संसद् बैठक बस्न नसके सभामुखले तोकेको अन्य दिनमा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले दिएको जवाफका विषयमा सदनमा थप छलफल हुनेछैन ।www.gorkhapatraonline.com
