पर्यटन रोयल्टी रकम खर्च नहुँदा दर्जनौँ योजना अलपत्र


सन्तोष राउत/सोलुखुम्बु । सगरमाथालगायत सोलुखुम्बुका विभिन्न हिमाल आरोहण बापत सोलुखुम्बुले प्राप्त गरेको २१ करोड रुपियाँ सलामी दस्तुर समयमा खर्च नगरी जिल्ला समन्वय समितिमा निस्क्रिय अवस्थामा थन्किदा दर्जनौँ योजना अलपत्र भएका छन् ।

हिमालको सलामी दस्तुर बापत सम्बन्धित जिल्लाले पाउने ३० प्रतिशत रकम खर्च नभएको हो । संघीय संरचना कार्यन्वयनको चरणमा भएको तर पूर्ण रुपमा नीति नबनेकाले रकम कसले कसरी खर्च गर्ने अन्योलता कायम छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले विभिन्न विकास योजनामा रोयल्टी विनियोजन गरेर काम सम्पन्न गर्न बाँकी योजनालाई समेत चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला समन्वय समितिले निकासा दिन नमिल्ने भएपछि योजना अधुरै रहेका छन् भने जिससको खातामा रकम त्यसै बसेको छ ।

स्थानीय तहलाई सिधै रकम खर्च गर्ने अधिकार दिएसँगै जिससमा रहेका रकम खर्च गर्न नमिलेपछि रकम फ्रिज नहुने खातामा रहेको छ । थन्किएको बजेट बाँडफाँड तथा कार्यान्वयको लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट कुनै अख्तियारी नआएकाले अन्योल भएको जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार समन्वय समितिलाई खर्च गर्न दिन मन्त्रालयमा माग गरिएको छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्विकृती दिए अलपत्र अवस्थामा रहेका तथा नयाँ विकासका पुर्वाधार निर्माणमा महत्वपुर्ण योग्दान पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

तत्कालीन जिविसले सडक, पदमार्ग निमार्ण, धार्मिक पर्यटन, खुम्बु क्षेत्रका अन्य योजना, वैकल्पिक उर्जा, सञ्चार विकास कार्यक्रम, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन, होमस्टे तथा होटल व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रम, पर्यटन प्रहरी, शिक्षा क्षेत्र विकासलगायत १६ वटा शिर्षकमा उक्त बजेट विनियोजना गरेको थियो ।

प्रदेश नम्बर १ को १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु पर्यटन रोयल्टीबाट राम्रो राजश्व संकलन गर्ने जिल्ला पर्दछ । सगरमाथा सहित ल्होत्से, नुप्त्से, आमाडब्लमलगायत आधा दर्जन हिमालहरुको बार्षिक आम्दानी राम्रो छ । मुलुकमा धेरै पर्यटकले चढ्ने हिमाल आमादब्लम हो भने शुल्कका हिसाबले सबै भन्दा महँगो सगरमाथा हो । सगरमाथाको आरोहण शुल्क अरु हिमालको तुलनामा दस गुणा बढी छ ।

विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि विश्वका सयौँ आरोहीहरु आउने गर्दछन् भने ती आरोहीहरुले सगरमाथा आरोहणका लागि नेपाली नागरिक भए १५ हजारदेखि ७५ हजार रुपियाँसम्म तथा विदेशी नागरिक भए दुई लाख ५० हजार रुपियाँदेखि ११ लाख रुपियाँसम्म शुल्क तिर्नु पर्दछ । वर्ष भरी सगरमाथा आरोहण गर्नेबाट करिब २५ देखि ३० करोड रुपियाँसम्म उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

नयाँ संबिधानको धारा ५७ को अनुसुची ७, ८ र ९ मा प्राकृतिक श्रोत साधन र पर्यटन रोयल्टी बापत प्राप्त रकमलाई आगामी दिनमा तीनै तहमा बाँडफाँट गरिने उल्लेख छ । यसअघि रोयल्टी रकम मन्त्रालयले ७० प्रतिशत राख्ने र ३० प्रतिशत पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि सम्बन्धित जिल्लालाई दिने व्यवस्था थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार