संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य थलोका रुपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बिहीबार एक बर्ष पुरा भयो । १५ बर्षदेखि कर्मचारी तन्त्रका भरले धानिएको तत्कालीन स्थानीय निकाय नयाँ स्वरुपमा परिणत भई स्थानीय तहको गठनसँगै जनताले आफ्नो घुर्यानको सरकार हर्षोल्लासका साथ बनाए । धेरै जनअपेक्षा, उत्साह र आकांक्षाका बिचमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले एक बर्ष पार गर्दा असीमित समस्याका बाबजुद धेरै गर्व गर्न लायक जनक्षीय कामहरु भएका छन् । भौतिक विकासमा नागरिकहरुको अपेक्षा देखिने गरी पूरा हुन नसके पनि गाउँपालिकाभित्र विकासे आधारशिलाहरु भने यो अवधिमा तय भएका छन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
निर्वाचनको प्रचारप्रसारका शिलशिलामा मतदाता माझ गरेका प्रतिबद्धता र बाचाहरुलाई मुलमन्त्र बनाई काम अगाडी बढाउने क्रममा थुप्रै अड्चनहरु भने नभएका होइनन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकारहरु प्रदान गरे पनि संघीय सरकारकाले स्थानीय तहलाई विना हतियार लडाईमा होमिदिए सरहको अवस्था छ । भनाइको मतलब संविधान प्रदत्त अधिकारहरुलाई दिनरात जारी हुने परिपत्रहरुले फिक्का बनाईरहेका छन् । भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि पर्याप्त कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा सुनेर ठूलो आशा बोकेका जनताले सेवा भन्दा सास्ती भोगेको आफ्नै आँखाले हेर्नुको विकल्प रहेन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग । न त केन्द्र सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेको छ न त स्थानीय तहलाई नियुक्तिको अधिकार नै । हातखुट्टा बाँधेर खेलमैदानमा छोडिएका खेलाडी जस्तै बनाउने प्रयत्न भएको जटिल परिस्थीति छ स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई । गाउँपालिकाको कार्यालयमानै कर्मचारी अभाव हुँदाहुँदै वडा तहबाटै सबै सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता आफैमा जटिल काम थियो । हिजोको गाविसले दिने सेवा आजको वडाबाट प्रवाह हुनु पर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक परिबन्ध मिलाउन पनि धेरै समय र शक्ति खर्च गरियो । वडामा वडा सचिवका रुपमा कर्मचारी नुहँुदा निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुले जनप्रतिनिधिको रुपमा भन्दा पनि कर्मचारीको हैसियतमा काम गरेका तीता अनुभवका चाङ त छन् नै वडा सचिवले मात्र गर्न मिल्ने कतिपय जनताका कामका लागि पालिकाको केन्द्रमा पठाउने बाध्यताको विकल्प रहेन । जनताको घर आँगनमा सेवा पाउने अधिकार तथा आकांक्षालाई पूरा गर्न नसकेको दोष केन्द्रिय सरकारका कारण स्थानीय तहलेनै लिनुपर्ने अवस्थालाई पनि एक वर्षे भोगाइका रुपमा लिइएको छ ।
भौतिक पुर्वाधारको अभाव, न्यून बजेट, तीव्र जनअपेक्षा र विगतको कर्मकाण्डी कर्मचारी तन्त्रका बिचमा तालमेल मिलाएर नीति निर्माण र योजना तुर्जमाको काममा एक बर्ष समय खर्चिएको छ । ऐन कानुनको अभावमा अन्योलताका बिचमा शुरुवातमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता पहिलो एक बर्षमै हटाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश ऐन कानुनहरु निर्माण भई गाउँसभाबाट पारित भएका छन् । यो एक बर्षमा समग्र समृद्धिका लागि आधारशिला निर्माण गरिएको छ । नेपालकै नमुना गाउँपालिका निर्माणको संकल्पमा अगाडी बढ्दा सीमित स्रोत साधन मुख्य चुनौतीको विषय हो । शुरुवातमा पर्याप्त आन्तरिक स्रोतको ब्यवस्थापन नहुनु, सीमित केन्द्रिय अनुदान असीमित जनताका माग र आवश्यकताको तालमेलको जटिल अवस्था विद्यमान रहे पनि हरेक महत्वपूर्ण योजनामा नागरिक सहभागिताको अवधारणालाई अगाडी बढाएर नमुना एकिकृत बस्ती जस्ता राम्रा कामहरुको शुरुवात भएको छ ।
नागरिक मैत्री सेवाप्रवाह, शुसासनको प्रत्याभुति, दिगो विकास र राज्य संयन्त्रप्रति गिरेको नागरिक विश्वास उकास्नु हाम्रो पहिलो दायित्व थियो । दुई दशकदेखिको एकछत्र राज गरेको एकखालको कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता, हरेक उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गरेका सदाबहार ठेकेदार प्रबृत्ति शुरुवाती विकासको बाधक बनेको अनुभव पनि कम चेनौतीपूर्ण रहेन । यी दुवै कुरालाई एक हदसम्म चिर्दै अगाडी बढ्ने प्रयत्न भएको छ ।
समग्रमा, यो एक वर्ष विविध समस्याका बाबजुद पनि औषत रह्यो । धेरै कुराको आधारशिला खडा भएको परिप्रेक्ष्यमा अबको चार बर्षमा नागरिक विश्वास पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्थानीय तह विश्वस्त बन्ने सुखद अवस्था छ । धेरै ठूला विश्वासको र भरोसाका साथ नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जनताले जाहेर गरेको मत खेर जाँदैन भन्न सक्ने अवस्था भने अवश्य छ । ( लेखक सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
