पीडितका आँखामा छारो हाल्दै सरकार, राहत लिन बोलाएर आहत दिँदै

सन्तोष राउत/सोलुखुम्बु । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्षबाट शहिद, बेपत्ता तथा विस्थापित भएका परिवारलाई सरकारले राहत भन्दा आहत दिएको छ । सोलुखुम्बुबासी द्वन्द्व पीडतलाई सरकारले उपलब्ध गराउने राहत लिन बोलाएर रित्तै हात फर्काएपछि पीडितलाई झनै पीडा थपिएको छ ।

अति छोटो समयमा आइतबार मात्र गृह मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त गरी पीडितलाई रकम लिन खबर गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले केही व्यक्तिलाई मात्र रकम दिएर अधिकांशलाई कोसौँ टाढाबाट बोलाएर खाली हात फर्काएको छ । गृह मन्त्रालयले आवश्यक रकमको करिब ३७ प्रतिशत मात्र रकम पठाएपछि धेरैले सदरमुकाम आएर रकम नलिई फर्कनु परेको हो ।

मन्त्रालयले छ करोड ४२ लाख ७३ हजार रुपियाँ रकम पठाउनुपर्नेमा एक करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपियाँ रकम मात्र पठाएपछि चार करोड ७० लाख रुपियाँ रकम अपुग भएको स्थानीय शान्ति समिति सोलुखुम्बुका कार्यालय सचिव बाबुराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

अचार्यकाअनसार बुधबारनै अपुग रकम माग गरी गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन हाखालाई पत्राचार गरिएको छ । अझै द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका १६२० जना, चार जना बेपत्ता र केही मृतकलाई राहत रकम नपुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

पीडित परिवारका सदस्य गुमाएका शहिद परिवारका सदस्यहरु राहत लिन सदरमुकाम आएर फर्कन पर्दा आक्रोशित बनेका छन् । नेचासल्यान गाउँपालिका १ का हर्कबहादुर राउतले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका भाई कुमार राउतको बाँकी राहत रकम लिन ८० वर्षिया वृद्ध आमा लिएर आएको तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले रकम सकिएको भन्दै खाली हात फर्काएको गुनासो गर्नुभयो ।

राहत पाउनकै लागि राजधानीदेखि रातारात आएका कतिपयले राहत पाउन नपाउँदा सरकारले राहत भन्दा आहत बढी दिएको गुनासो गरेका छन् । राजधानीबाट रातभरी गाडी रिर्जभ गरेर आउनुभएका एकजना विस्थापित नेताले भन्नुभयो, तुरुन्त आउनु भन्ने सूचनाका आधारमा धेरै दुःख गरेर आइयो अहिले रकम छैन भन्छन्, यहाँ पाउने रकम बाटो खर्चमै सकिने भयो । पटक पटक थोरै रकम दिँदा बाटैमा सकिने उहाँको गुनासो छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक साता मात्र बाँकी रहँदा रकम पठाउने र त्यो पनि सबैलाई पुग्ने रकम नपठाएर सरकारले पीडितका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेको पीडितको गुनासो छ । सोलुखुम्बु जस्तो भौगोलिक विकटता भएको जिल्लामा असार मसान्तमा रकम पठाएर एक त खबर पाउन कठिन हुने र खबर पाए पनि आउन समय नपुग्ने भएकाले जनता झुक्याउने काम भएको पीडितहरु बताउँछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार