आजदेखि नयाँ मुलुकी ऐन लागुहुँदै

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विक्रम संवत १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी आजदेखि ‘मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ कार्यान्वयनमा आउँदैछ । तत्कालिन राणाकालिन समयअनुसार निर्माण गरिएको मुलुकि ऐनलाई १६५ वर्षपछि प्रतिस्थापन गर्दै आजदेखि मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितालगायतका संहिता लागू हुनेछन् । देवानी तथा अपराध सम्बन्धि कानुनले सबै नागरिकलाई सिधा प्रभाव पार्ने हुनाले यो विषयमा सबै जानकार रहनु आवश्यक हुन्छ ।

हरेक नागरिकको दैनिकीमा देवानी संहिता र अपराध संहिताले खास प्रभाव पार्छ । आजदेखि कसुर तथा सजायको दायरामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । नागरिकको गर्भावस्थादेखि मृत्युसम्म मौलिक हकदेखि स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति, लेनदेन, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, छिमेकी सम्बन्ध, गोपनियतालगायतका घरायसी अधिकांश कृयाकलापमा प्रत्यक्ष आकर्षित हुने कानुन लागु हुँदैछ । कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल कानुनका विशेषता सर्वसाधारण सम्म पुगोस भन्नकै लागि सरकारले प्रचार प्रसारदेखि लागुगराउने सम्बन्धमा तयारी गरिरहेको बताउनुहुन्छ । गत असोजमै प्रमाणिकरण भई व्यापक बहस भैसकेको समेत उहाँको भनाई छ ।

आजदेखि नयाँ मुलुकी ऐन लागुभएसँगै नागरिक अधिकार ऐन २०१२, गाली र बेइज्जती ऐन २०१६, भिक्षा माग्ने निषेध ऐन २०१८, जुवा ऐन २०२०, सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन २०४९, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०, खारेज हुने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन २०२७, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, जासुसी ऐन २०१८, विवाह दर्ता ऐन २०२८ र करार ऐन २०२८ स्वतः खारेज हुनेछन् । नयाँ अपराध संहितामा बहुविवाह गरे पाँच वर्ष जेल, डाक्टरको लापबाहीले बिरामीको ज्यान गए ५ वर्ष कैद, २० वर्ष नपुगी बिहे गरे ३ वर्ष कैद, दाइजो मागे तिन वर्ष कैद, म्याद नाघेको औषधि बिक्री गरे १ वर्ष कैद, पशु करणी गरेमा सजाय दोब्बर, रातो पार्सपोट दुरुपयोग गरे ३ वर्ष कैद, बाजी राखे कैद सजाय, पत्नीलाई जबर्जस्ती गरे पतिलाई ५ वर्ष कैद, ब्लफ कल गर्नेलाई २ वर्ष कैद, कार्टुन तथा अश्लील चलचित्र बनाउनेलाई कारबाही, धर्म परिवर्तन गराउनेलाई पाँच वर्ष कैद लगायतका कैयौ कसुरमा सजाय सिमा फेरिएको छ । तर आजदेखि नै लागु हुने अवस्थामा सामान् देखि अनपढ नागरिकसम्म नयाँ कानुनका बारेमा जानकार नहुँदा समस्या आउने खतरा रहन्छ । यद्यपी कानुनका बारेमा जानकार छैन भन्न कसैले पनि पाउँदैन ।

त्यसैले नयाँ कानुनका विशेषताहरु आम नागरिकसम्म पुर्याउन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगै सरोकारवाला सबैपक्षसँग सहयोगको अपेक्षापनि संघिय सरकारले गरेको छ । त्यसो त नयाँ कानुन लागुहुने भएसँगै केहि साता यता यो विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुले विरोध पनि गरिरहेको पाइन्छ । चिकित्सक देखि पत्रकारसम्मका अधिकार संकुचित गरिएको र कसुर सजायको दायरा बढाइएको दाबी सहित उनीहरुले बिरोध गरिरहेको अवस्था छ । तर विगत एक वर्षदेखि व्यापक छलफल भई पास भएको कानुनको बारेमा भ्रम फैलाउन खोजिएको सरकारको जवाफ छ ।

यसैपनि १६५ वर्ष पुरानो कानुन फेरिदैछ । कानुनका बारेमा जानकार छैन भन्न नपाइएपनि सबै नागरिकलाई सुचित गर्नुपनि राज्यको दायित्व हो । त्यसैले नयाँ कानुनको बारेमा सम्पुर्ण नागरिकलाई सुचित गराउन संघिय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मले खास पहल लिन जरुरी हुन्छ । खास गरि स्थानीय जनप्रतिनिधीले नयाँ कानुनको बारेमा आफुले जानकारी लिइ सबैसर्वसाधारणलाई सुचित गराउनु प्रभावकारी हुन्छ ।Radio NRN

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार