संघीयतासँग करको सम्बन्ध

प्रकाश भट्टराई

केन्द्रिकृत अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नु नै संघीयता हो । संघीय प्रणलीलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट करसँग अलग राख्नु हुदैन । संघीयता र कर एक अर्कामा परिपूरक जस्तै रहेका छन, जसको उद्देश्य एउटै रहेको छ जुन विकासनै हो । नेपालमा संघीयता पनि बिकास र बिस्तारका लागि अपनाइएको हो भने, कर पनि देशकै विकासका लागि सङ्कलन गरिने राजस्व हो । संघीयताको मोडलसँगै देशले अब फ्रान्स, चाइना, भारतमा जस्तै औधोगिक क्रान्तिको साथै आर्थिक क्रान्तिको पनि आधुनिक अवधारणा अनुरुप शुरुवात गर्ने आवश्यक छ । सबैमा औधोगिक र आर्थिक क्रान्तिको प्रभावकारी शुरुवात भयो भने मात्र करको दर र दायरामा वुद्धि हुँदा पनि फरक पर्दैन ।

नेपाल बिकासोन्मुख देश त हो तर कहिलेसम्म बिकासोन्मुख भन्दै बस्ने हामी नेपालीहरु, बिकासका आधारहरु पहिचान गर्ने सक्नु पर्छ । उद्योग कल कारखानाहरुको बिकास हुनुपर्छ देश आफँैमा आत्मानिर्भर बन्न सक्नु पर्छ, आयात भन्दा पनि निर्यातलाइ प्राथामिकता दिनु पर्दछ । छिमेकी देशहरुको आर्थिक अबस्था हेरेर पनि नेपालले सिक्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । नेपालमा संघीयताको प्रारम्भिक अभ्याससँगसँगै देशले आर्थिक क्रान्तितर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । देश आफँै आत्मनिर्भर भयो भने देशलाइ कर तिर्ने कुनै समस्या हैन । देशको प्रारम्भिक रुपमा आर्थिक अबस्थामाथि ध्यान दिन आवाश्यक पनि छ । स्थानीय तहले बिकास निर्माणमा आधुनिक उत्पादनलाई ध्यान नदिने अनि करको दायरा र कर मात्र बढाएर पनि हुदैन । पहिले अर्थतन्त्रका संभावनाहरुमाथि अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र दशेलाई उत्पादनका हिसाबमा उत्पादनशिल बनाएर मात्र करको दायरा र कर निर्धारण गर्दा प्रभावकारी हेलाकी ? यस्तै स्थानीयस्तरमा भएका पर्याप्त कच्चा पर्दाथ साथै श्रोत र साधनहरुलाइ चलायमान र गतिशिल बनाउन सकियो र उत्पादनशिल क्षेत्रमा अघि बढाउन सकेका खण्डमा यो सम्भावना रहेको छ ।

संघीयतालाई नियाल्दा केन्द्रिकृत अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म सबै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेका लागि भनेर नै लागू गरिएको हो । यहा अधिकार केन्द्रमै सञ्चय गरेर आफ्नो थैली भर्न बानी परेकाहरुकालाई संघीयता बोझिलो भएको पाइन्छ । संघीयताको वास्तविक अर्थ बुझन नचाहनेहरु आज पनि केही सडक तथा सदनमा ताल बिनानै नाचिरहेका छन । संघीयता कँहीकतै आकासबाट सजिलै जमिनमा बर्सिएको पनि हैन जसका लागि त्याग, तपस्या र बलिदानको हिसाव किताब सहित देशको माग र परिवर्तनको संवाहकको रुपमा यो उभिएको छ । समाजवाद उन्मुखतिर गइरहेको देशमा आज संघीयताको मोडल आएको थिएन भने स्थानीयस्तरमा आज यसरी कर के हो भनेर थाहा पनि हुने थिएन । तर देशमा संघीय प्रणाली शुरु भयो भन्दैमा स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म बिकासका पुर्वाधारहरुमाथि अंकुस लगाउँदै जाने र बिभिन्न करका दायरा र दरमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेन भने फेरी संघीयताले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ ।

संघीयप्रणलीमा हिजोको दिनमा जनताले जे अपेक्षा राखेको थिए आज त्यो अनुरुप नभएको हो की भन्ने पनि छ । सबै वर्गले देशमा समान रुपमा गरि खाने वातावरण निर्माण होस भन्ने नै हो तर पनि उत्पादनमुखी कार्ययोजना बिनानै करको दर र दायरा बढाएर मात्र संघीयताको परिभाषा दिन मिल्दैन । सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकलाई कर तिर्न सक्ने बनाउन आवाश्यक छ । आसाधारण बिकास र उत्पादनका मोडलहरु भित्राउने वातारणको निर्माण होस, सबै नेपालीहरु सक्षम र सबल हुन अनि मात्र कर र करको दायरामा वृद्धि गर्दा प्रभावकारी मानिन्छ ।

कर भनेको कसैको व्यक्तिको स्वामित्वमा जाने पनि हैन जुन राष्ट्रको हितका लागिनै हो । सबै तहमा सरकारले उद्योग धन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्याबसायहरुलाई करको दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशलि करको दर र दायरा तोक्नु पर्दछ । गरिब जनतामाथि कर तिर्न सक्ने वातावरणको सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नु पर्दछ, ताकी नेपाली जनाता आफैँ स्वस्फुर्त कर तिर्न उत्साहित हुन् ।

राष्ट्रको हकहित र सम्वृद्धिका लागि सरकाले प्रभावकारी रुपमा करका दायरा निर्धारण गर्नु पर्दछ । कर राम्रो कुरा हो तर करको दायरामाथि राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्दछ बिलासिताका वस्तु र अत्यावश्यक वस्तु बिचमा पनि अध्ययन गर्नु पर्दछ । जन्म, मुत्यू, बसाइसराई, विवाह दर्ता, घर जग्गा किनबेच अंशवण्डा, सिफारिस जस्ता जनताका दैनिकिसँग जोडिएका बिषयलाई ध्यानमा राख्दै कर निर्धारण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । हिजो देशमा अस्थिर राजनीतिका साथै देशको अर्थतन्त्र पनि अस्थिर थियो । परिवर्तनलाई आत्मासाथ गर्दै देशमा स्थिर सरकार आएको छ जसको उद्देश्य भनेको देशमा समाजवाद ल्याउँदै सबैलाई ऐन कानुनको दायरमा राख्दै बिकास र बिस्तारमा अघि बढनका लागि हो । जसका लागि सबैले आफूले उपयोग वा उपभोग गरेबापत राष्ट्रका लागि पनि केही अंश छुट्याउनु भनेको नै सरकारलाई कर तिर्दै जानु हो । तर करका नाममा जनताको ढाड सेकिनु र संघीयतामाथि कुनै पनि असर पर्नु हुदैन ।

सबै तहमा आफूले भुक्तान गरेको करबाटनै आफ्नै क्षेत्रको बिकास र सम्वृद्धि हुने हो । सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपाललाई सफल पर्नेको लागि करलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने आवाश्यक छ । करको दर र दायरा बढाएर मात्र सुखी नेपाली र सम्वृद्ध नेपाली हुन सकिदैन जसको लागि देशको परिवर्तित व्वस्थालाई गतिशिल बनाउन आवाश्यक छ । सपनाको वर्षा छरेर सुखी र खुसी नेपाली हुने हैन सुखी र खुसी बनाउन सरकारले कर व्यबस्थापन तथा नियन्त्रण समिति तयार गरी सबैलाई प्रभावकारी हुने करका दर र दायरा बनाउनु पर्दछ । संघीयताको सुरुवातमै करलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर संघीयता धरापमा पार्ने काम भयो । हिजोका त्याग र वलिदान झन खरानी हुने स्पष्ट छ ।