काठमाडौँ । निर्वाचनलगत्तै कतिपय स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरे । पोखरा तथा काठमाडौँ महानगर जस्ता ठूला महानगरपालिकाको सिको गर्दै अन्य गाउँ, नगरले पनि केन्द्र सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा केही रकम थप गर्ने निर्णय गरे । जथाभावी आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने काम गरेको भन्दै केन्द्रबाट त्यस्ता निर्णय नलिन निर्देशन नै जारी भयो ।
तर, सङ्घीय सरकार गठन भएपछि सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमार्फत स्थानीय तहका यस्ता कार्यमा अंकुश लगाउने प्रयत्न थालेको छ । सरकारले केन्द्रको नीति अनुसार दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै शीर्षकमा थप रकम दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्र सरकारको दायित्वमा राख्दै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको भूमिकामा सीमित गरेको छ । मौलिक हक अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले केही दिनअघि सङ्घीय संसद्मा दर्ता गर्नुभएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ–‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व नेपाल सरकारको हुने तथा नेपाल सरकारबाट वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो पर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट तत् तत् शीर्षकमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने छैन ।’प्रस्तावित विधेयकअनुसार केन्द्रले दिने बृद्धाभत्ताको रकममा स्थानीय तहले थप गर्न पाउने छैन । तर, तोकिएको शीर्षकभन्दा फरक रूपमा आन्तरिक स्रोतबाट दिने अन्य भत्ताको हकमा के हुने विधेयक स्पष्ट छैन । यसअघि निार्वाचनलगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट ८८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्र सरकारले दिने रकममा थप दुई हजार रुपियाँ मासिक दिने निर्णय गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले पनि हाल केन्द्रले दिइरहेको मासिक दुई हजार रुपियाँ बृद्धा भत्तामा १० प्रतिशत थप गरेर दिने निर्णय गरेको थियो । धेरै स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार एक व्यक्तिले एक प्रकृतिको मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाउनेछ । एकभन्दा बढी भत्ता दिन सक्ने मापदण्ड पुगेका अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले इच्छाएको सुविधामात्र पाउनेछ । बदनियतपूर्वक सुविधा लिएमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आपैm गर्न नसक्ने र लोपान्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा सरकारले उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालित हुनेछ । सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने, कुनै सार्वजनिक तथा सरकारी पदमा नियुक्त भएका वा निर्वाचित व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् । स्थानीय तहले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइनेछ । स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने घोषणा गरेका नागरिकलाई भने सम्मानको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गरेमा, मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिले भत्ता लिएमा कारबाही हुनेछ । उक्त विषयको उजुरीको पहिलो सुनुवाइ स्थानीय न्यायिक समितिले गर्नेछ । न्यायिक समितिले ढिलामा चार महिनामा उजुरी फछ्र्यौट गर्नुपर्नेछ । यसरी गरिएको निर्णयको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । http://www.gorkhapatraonline.com
