संयुक्त सैन्य अभ्यासका बारे सत्तापक्षकै नेता असन्तुष्ट, प्रधानमन्त्री भन्छन्-‘क्षमता अभिवृद्धिलाई सैन्य अभ्यास भन्न मिल्दैन’

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) शिखर सम्मेलनमा सैन्य अभ्यासबारे भएको सहमति विवादित बनेको छ । विमस्टेक सकिए लगत्तै भारतको पुनामा यहि भदौे २५ देखि ३१ गते सम्म सबै सदस्य राष्टको संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने जानकारी दिइएको थियो । नेपाली सेनाले जनाए अनुसार साताव्यापी हुने सैन्य अभ्यासमा प्रत्येक मुलुकका ३०, ३० जना सेनाको सहभागिता हुनेछ । साथै उक्त सैन्य अभ्यासमा प्रत्येक मुलुकका सेना प्रमुख उपस्थिती रहने समेत बताइएको छ । बिमस्टेक मुलत आर्थिक र प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुने भनिएपनि संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएर सहमति गरिएको भन्दै यतिबेला सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । प्रतिनिधीसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विमस्टेकको कुनै एजेण्डामा नै नभएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको निर्णयले नेपालीहरु सशंकित भएको बताए । कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले सम्मेलन प्राविधिक र आर्थिक विषयको भए पनि सैन्य अभ्यासको निर्णय कसरी आयो भनी प्रश्न गर्नु भयो ।

सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सैन्य अभ्यास नभएर क्षमता अभिवृद्धि भएको स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री भैसकेका माननीयले पनि यो कुरा नबुझेर प्रश्न गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले कटाक्ष गर्नुभयो । क्षमता अभिवृद्धिबाहेक अरु कुनै सैन्य अभ्यास नहुने र मिलिटरी प्याक्टमा नेपाल प्रवेश गर्नै नसक्ने उहाँले भनाइ थियो ।

संसदमा सरकार र प्रतिपक्षबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर सवालजवाफ भैरहदा सत्तापक्षकै नेताले पनि विम्स्टेक वैठकमा बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यास गर्ने भनी गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युस्टि पार्टीका नेता भीम रावलले संविधानको मर्मविपरित र राष्ट्रियताको हितविपरित बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भनी गरिएको सहमतिमा सरकारले गल्ति गरेको दाबी गर्नुभयो । नेता रावलले संविधानको हित विपरित र पार्टीको नीति विपरित, छलफल र बहस नगरि राष्ट्रियताको हितविपरित निर्णय गरिनुले सरकारात्मक सन्देश नदिने उल्लेख गर्नु भयो ।

यो विषयमा नेकपाकै अन्य जिम्मेवार नेताले समेत सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य नाराणकाजी श्रेष्ठ लगायतले यस्तो संवेदनशील र गम्भिर विषयमा पार्टीलाई जानकारी नै नदिइ सहमती गर्नु गलत भएको बताइसकेका छन् । बिम्स्टेकलाई आर्थीक सहकार्यको क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा सैन्य अभ्यासलाई बढी जोड दिएको भन्दै त्यसको आलोचनामा प्रतिपक्ष मात्रै नभइ सत्तापक्षकै जिम्मेवार नेताहरुको असन्तुष्टि सतहमै आउँदा सरकारले गरेको सहमतीमा विवाद थप चर्किने देखिन्छ । Radin NRN

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार