सन्तोष राउत/सोलुुखुम्बु । दुर्गम हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐन र अध्यादेश निर्माणको क्रममा सोलुखुम्बुमा काम गरे बापत पाउँदै आएको अङ्क कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्मचारी मिलन केन्द्र सोलुखुम्बुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार गरिएको निजामती सेवा विधेयकमा दुर्गम हिमाली जिल्लामा काम गरे बापत बढुवा प्रयोजनका लागि गणना गरिने अङ्कभार कटौती गरी काठ्माण्डौ उपत्यका तथा सुगम तराईका जिल्लाका कर्मचारी सरह बनाउने प्रस्ताव भएकाले दुर्गम र हिमाली जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत बढुवामा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने र सुगम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारी भन्दा अगाडी बढुवा हुने आकर्षणले कर्मचारीहरु दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा खटिई कामकाज गर्न उत्प्रेरित हुने गरेको अवस्थामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सुगम तथा उपत्यकामा सधैं रमाई रहने र नीति निर्माणमा सधै प्रभाव बनाई निहित स्वार्थ पूरा गर्न उपत्यकालाई नै आफ्नो वर्चस्व कायम गराउन चाहने कर्मचारीहरुको जमातको स्वार्थका आधारमा कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी हचुवाको ऐन प्रस्ताव गरिएकाले यसले नेपालको निजामती प्रशासनमा दुरगामी प्रभाव पार्ने कर्मचारी मिलन केन्द्र सोलुखुम्बुका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यस ऐनले हिमाली क्षेत्रमा पर्ने २२ जिल्लाका जनताहरुलाई प्रवाह गर्ने सेवामा गम्भीर असर पर्ने जनाएइको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा कर्मचारीहरु दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा कामकाज गर्न जाने वातावरण समाप्त हुने र त्यस क्षेत्रका जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा समेत प्रभावित हुने सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका लेखा अधिकृत योग्यप्रसाद राईले बताउनुभयो ।
यस नियमले सबै कर्मचारीले राजधानी तथा तराईका सुगम स्थानमानै बसेर दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा काम गरे बराबरको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पाउने वातावरण बनाउने हुँदा दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा काम गर्न जान उत्प्रेरित गर्न अङ्कमा बृद्धि गर्नु पर्नेमा पाइरहेको अङ्क समेत कटौती गर्नु दुर्भाग्य भएको दुर्गमका कर्मचारीको भनाइ छ ।
