काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा थप राजनीतिक सहमति खोज्ने भएको छ । विचाराधीन विधेयकका केही व्यवस्थामा सहमति नभएपछि समितिले सर्वदलीय सहमति कायम गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले विवादित विषयमा राजनीतिक तहमा समेत छलफल गरी विधेयकको प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्नेछ ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमै दर्ता भए पनि अझैसम्म पारित हुने सकेको छैन । गत साउन २२ गते विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । समितिम विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्गिएको छैन । सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल सकेर दफावारको चरणमा विधेयक छ । विधेयकका धेरै प्रावधानमा सहमति हुन सकेको छैन ।
नागरिकता सम्बन्धी कसुरको दण्ड सजाय, अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था लगायतबारे समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि उपसमिति गठन गरिएको हो । सांसद्हरुको राय अनुसार सभापति शशी श्रेष्ठले बिहीबारको बैठकमा उपसमिति गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उपसमिति गठन प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।
दुई साताको कार्यावधि पाएको उपसमितिले अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था र नागरिकता कसुरका विषयमा नमिलेको विययमा सर्वदलीय छलफल गर्नेछ । अङ्गीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार नभएको लगायतका विवाद छन् । कसुरमा सम्पूर्ण कसुरमा कैद तथा जरिवान हुने वा नहुने विवाद छ । स्वघोषणाको कसुरमा कस्तो सजाय हुने भन्नेमा पनि विवाद छ । नागरिकताको सक्कल प्रतिलिपि सच्याएमा वा विवरण फरक गरेमा के सजाय हुने भन्ने विषयमा पनि समिति एकमत छैन । सबै विवादमा परामर्श गरी उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नेछ ।
को को छन् उपसमितिमा
दलीय आधारमा उपसमितिमा सदस्य चयन गरिएको छ । छब्बीस सदस्यीय पूर्ण समितिको उपसमितिमा नौ सदस्य चयन गरिएको छ । जसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट विजय सुब्बा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, नवराज सिलवाल र लक्ष्मी कुमारी चौधरी रहनुभएको छ । यस्तै, नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे सदस्य हुनुहुन्छ ।
उपसमितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का तर्फबाट राजकिशोर यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट रामसहाय प्रसाद यादव र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल सदस्य हुनुहुन्छ । समितिले संयोजक आफैँ चयन गर्नेछ भने आवश्यक कार्यविधि पनि तय गर्न सक्नेछ । आवश्यकता अनुसार विषयविज्ञको सुझाव पनि लिन सक्नेछ ।
