नयाँ बजेटको गृहकार्य

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन तीन महिना बाँकी भए पनि नयाँ बजेट निर्माणको गृहकार्य आरम्भ भइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचित कार्यकालको दोस्रो वर्षको बजेट हुने छ । पहिलो वर्षमा सरकारको आधार वर्षका रूपमा रह्यो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अनेक ऐन कानुन बनाउनु जरुरी थियो । कतिपय ऐन कानुन अभावमा काम गर्न नै असजिलो थियो । सरकारले त्यो कार्यसीमा पार गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र आवश्यक ऐन कानुन बनेका छन् । यो सकारात्मक पाटो हो तर विकास निर्माणका पाटोमा भने पहिलो वर्ष सोचे जति उत्साहप्रद हुन सकेन । विकास निर्माण जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाका तथ्याङ्कले पुँजीगत खर्चको नाजुक तस्बिर देखाइरहँदा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने गृहकार्यले अर्थ मन्त्रालयलाई चापमा पार्न थालेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिना पुँजीगत खर्चका हिसाबले त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । विनियोजित बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै देखियो । वैशाख ६ गतेसम्मको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना र छ दिनमा पुँजीगत खर्च एक खर्ब ११ अर्ब रुपियाँमात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशतसम्म पनि नौ महिना हाराहारीमा खर्च हुन सकेन । अब तीन महिना हाराहारीमा कति खर्च होला ?
पुँजीगत खर्च अर्थतन्त्रको लगानी हो । प्रत्यक्ष विकास निर्माणमा पुँजीगत खर्चको ठूलो भूमिका हुन्छ । पुँजीगत खर्चले लगानी सिर्जना गर्छ । त्यो लगानीसँगै आय, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । नेपालभित्र काम नभएर ५० लाख हाराहारी युवा जनशक्ति अहिले देशबाहिर छ । तर, वर्षांैदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने विकास बजेट भने पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारणले विगतमा पुँजीगत खर्च नभएको ठानिन्थ्यो र त्यसका लागि स्थिर राजनीति आवश्यक भएको ठानिन्थ्यो । तर, यो आर्थिक वर्षमा पनि यही गतिमा अगाडि बढ्दा विकास बजेटको ६०÷७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छैन । यही पृष्ठभूमिका नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी हुँदैछ ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यो नौ महिनामा राजस्व उठ्तीको अवस्था भने सन्तोषजनक रहेको छ । गएको शुक्रबारसम्म पाँच खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ राजस्वको लक्ष्य राखिएको थियो । अहिलेको गतिमा जाँदा राजस्व निर्धारित लक्ष्यअनुसार नै उठ्न सक्ने छ । राजस्वमा सहजताले नयाँ आर्थिक वर्षका बजेट बनाउन सरकारलाई सहज मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने छ । त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षमा साधारण खर्चको चाप अरू बढ्ने छ । सङ्घीय प्रणालीमा जाँदा त्यसै पनि साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै गएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको तीन वर्ष भयो । साबिकअनुसार गत वर्ष नै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने थियो । तर, नयाँ सरकार आएको पहिलो वर्षका अनेक बाध्यताबीच तलबमान वृद्धि हुन सकेन ।
विकास प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा उपलब्धि दिन नसक्नुमा नेपालमा निजामती कर्मचारीको न्यून तलबमान पनि एक कारण ठानिँदै आएको छ । नेपाली बजार अहिले विदेशी सरसामानले भरिभराउ भएको छ । उपभोग्य वस्तु बाहिरबाटै ल्याएका आधारमा बजारभाउ निर्धारण हुने गरेको छ । देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुको मात्र घट्दै गएको छ । बाहिर आएका वस्तुको उत्पादन लागत पनि विदेशी मुद्रामै हुन्छ । खुला र उदार बजारले मूलतः बजारभाउ डलरमा आधारित हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नौ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ । धेरैजसो वस्तु डलर तथा विदेशी मुद्रामै आधारित छन् । त्यस्तैगरी, चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विपे्रषण आय पनि पाँच खर्ब रुपियाँ नाघेको छ । नेपाली बजारमा उपभोग गर्ने वस्तु पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार र मूल्यमा आएका छन् भने बजारमा खर्च गर्ने रकम पनि डलरको पारिश्रमिकमा देश प्रवेश गरेको छ । नेपाली निजामती कर्मचारीको तलबमानलाई डलर मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने हो भने उच्च तहका कर्मचारीको तलबमान पनि पाँच सय अमेरिकी डलर हाराहारीमात्र छ भने तल्लो तहको पारिश्रमिक दुई सय डलर हाराहारी पनि छैन । त्यसैले कर्मचारीको तलबमानलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र कम्तीमा दक्षिण एसियाली परिवेशमा समायोजन गर्नुपर्ने चुनौतीबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको गृहकार्य भइरहेको छ ।
हुन त साधारण खर्चमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि ठूलै दबाब नपरेको होइन । विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च न्यून भए पनि साधारण खर्च भने लगभग विनियोजित बजेटको ५५ प्रतिशत हाराहारी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ बजेटमा साधारण बजेट आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ रहेको थियो । त्यसमध्ये गएको शुक्रबारसम्ममा चार खर्ब ७० अर्ब ७६ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । साधारण खर्चले अर्थतन्त्रमा लगानी गर्दैन र यो उपभोगमै खर्च हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च विनियोजन गर्ने तौरतरिकालाई नवीन ढङ्गले अगाडि बढ्नु छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च विनियोजन गर्ने तौरतरिकालाई सिर्जनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने चुनौतीबीच नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।
हालैमात्र लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । त्यसमा झन्डै १७ खर्ब रुपियाँका लगानी प्रत्याभूति आएको छ । अब वैदेशिक ऋण लिएर देशको विकास गर्न त्यति सम्भव छैन । ऋणलाई घटाउँदै जानुपर्ने दबाब चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ त सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ४६ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ चालु आर्थिक वर्षका नौ महिनामा खर्च भइसकेको छ । विगतमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको भए पनि डलरको भाउ महँगो हुँदै जाँदा तिर्नुपर्ने रकमको सावाँ–ब्याज बर्सेनि थपिँदै जाँदो छ । त्यसैले ऋणभन्दा वैदेशिक लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिनेगरी नयाँ बजेट बन्न सक्यो भने विदेशी लगानीको पुँजीसँगै सीप, प्रविधि र उत्पादनमूलक कार्यसंस्कृति पनि देशमा भित्रिन्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको ।

(लेखक, गोरखापत्र दैनिकको कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । )

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार