नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने क्रममा सहअध्यक्ष प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठूलो भाग मिलेपछि उनले आफू ‘फेरि जङ्गल पस्न सक्ने’ सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् ।
केही समयदेखि कुनै विवादास्पद अभिव्यक्ति नदिएका प्रचण्डले जङ्गल पस्ने भनी धम्की दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । खुला राजनीतिमा आएपछि पनि पटक–पटक ‘जङ्गल फर्कने’ चेतावनी दिँदै आएका प्रचण्डले एमालेसँगको एकतापश्चात् त्यसप्रकारको भाषा नबोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । पार्टीको पोलिटब्युरोमा ६६ जना र जिल्ला कमिटीमा ३३ जना अध्यक्ष प्राप्त गरेर पार्टीभित्र सबैभन्दा बलियो बनेपछि उनले ‘जङ्गल जाने’ भनी जनता या विपक्षी राजनीतिक दल या अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई चेतावनी दिएजस्तो देखिए पनि उनको उद्देश्य अलिक भिन्न देखिन्छ ।
प्रचण्डले यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धम्क्याएको हुन सक्ने ठानिएको छ । केपीको कार्यशैली र सोचप्रति चरम असन्तुष्ट रहेका प्रचण्ड विभिन्न कारणवश मौन रहन बाध्य छन् । केपी र उनको सरकारका विरुद्ध प्रकट हुने आन्तरिक स्थिति नभएकोले प्रचण्ड यसरी प्रस्तुत भएको अनुमान विश्लेषकहरूको छ ।
आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् र सोही पुनर्गठनलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रचण्डले ‘बार्गेनिङ’ गरेको हुन सक्ने ठानिएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार केपीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरिसकेका छन्, तर उनले अहिलेसम्म प्रचण्डलगायत पार्टीका नेताहरूसँग यस विषयमा परामर्श शुरु गरेका छैनन् । केपीले जानकारी मात्र गराएर आफूअनुकूल सरकार पुनर्गठन गर्न सक्ने आशङ्कित भय प्रचण्डमा उत्पन्न भएको छ ।
प्रचण्डको निकटवर्तीहरूका अनुसार यसरी जङ्गल पस्ने धम्की दिएपछि केपी ओली ‘लाइनमा आउने’ र आफूसँग परामर्श गरेर मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने स्थिति बन्ने विश्वास प्रचण्डले गरेका छन् । त्यसो त प्रचण्ड भित्रभित्रै केपीलाई विस्थापित गर्ने सोचमा रहेको पनि बुझिन्छ । पूर्वएमालेसम्बद्ध नेताहरू व्यक्तिगत कुराकानीमा केपीप्रति असन्तुष्ट भए पनि प्रचण्ड उनीहरूप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यथाशीघ्र वामदेव गौतमलाई संसद्भित्र प्रवेश गराउने र त्यसपछि ‘खेल’ शुरु गर्ने योजनामा प्रचण्ड रहेको बुझिन्छ ।
वामदेवलाई सांसद बनाउने योजनाले आकार लिन सकेन भने प्रचण्डको ‘खेल’ कहाँबाट कसरी शुरु हुने हो सो भने यकिन छैन । जे भए पनि आगामी केही महिनाभित्रै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वातावरण बनाउन प्रचण्ड भित्रभित्रै सक्रिय रहेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो सरकार अपेक्षाकृत सफल हुन नसक्नुका पछाडि प्रशासनिक व्यवधान र केही मन्त्रीहरूको रुग्ण कार्यक्षमता मुख्य कारण रहेको ठान्दछन् । प्रशासनलाई अनुकूल र कार्यमुखी बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । तर, केही मन्त्रीहरूलाई बिदा दिई केही नयाँ अनुहारलाई मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश गराउने र केहीको जिम्मेवारी बदल्ने मानसिकतामा ओली रहेको बुझिन्छ ।
जानकारीअनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, खानेपानीमन्त्री विना मगर, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठको कार्यशैली र क्षमताप्रति प्रधानमन्त्री ओली चरम असन्तुष्ट रहेका छन् । त्यसैले सकेसम्म उल्लिखित सबैलाई मन्त्रिमण्डलबाट बिदा गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री रहेको बताइन्छ । तर, उल्लिखित मन्त्रीहरूमध्ये विना मगर र रघुवीर महासेठलाई हटाउन केही ‘प्राविधिक समस्या’ रहेकोले उनीहरूको विभाग परिवर्तन मात्र गरिन सक्ने सम्भावना छ ।
त्यसो त गोकर्ण विष्ट, गिरिराजमणि पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र लालबाबु पण्डितको पनि विभाग बदलिन सक्ने बताइन्छ । पार्टीका केही नेताहरूले सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको पनि विभाग परिवर्तन गर्न दबाब र सुझाव दिएको बुझिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलप्रति भने प्रधानमन्त्री निकै सकारात्मक रहेको बताइन्छ । त्यसैले कुनै विशेष अवस्था आएन भने गृहमा रामबहादुर थापा यथावत् रहनेछन् ।
अब पुनर्गठन हुँदा जनार्दन आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईलगायत केहीलाई मन्त्रिमण्डलमा समेटिने बुझिएको छ । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा नवराज सिलवाललाई समेत स्थान दिइनसक्ने अवस्था रहेको छ । असफल भएकै कारण मन्त्रिमण्डलबाट हटाइनेमा युवराज खतिवडा, मातृका यादव र चक्रपाणि खनाल अग्रपङ्क्तिमा रहेका