चिनियाँ ‘ऋण–पासो’ माथि बहस

nabin subedi

नवीन सुवेदी

नेपालको विकास र पर्दाखेरी सधैँ एक असल छिमेकी देशको रूपमा सघाएको चीनमा भइरहेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्राविधिक क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनबारे नेपालमा चर्चा र चासो स्वाभाविकै हो । अहिले चीनबारे तीन कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ ।


कौतुहल, आशा र आशङ्का
भीमकाय जनसङ्ख्या र भूगोल भएको एक गरिब र अल्पविकसित राष्ट्र कसरी ३०÷४० वर्षको छोटो समय अर्थात् एकै पुस्तामा विकसित हँुदै छ भन्ने कौतुहल व्याप्त छ । चीनले हासिल गरेको प्रगति र उसको आर्थिक÷प्राविधिक क्षमताबाट नेपालले अवश्य पनि फाइदा पाउँछ भन्ने आशा गर्ने पनि धेरै छन् । यस्तो आशाको पछाडि कमजोर पूर्वाधार, सुस्त औद्योगिक विकास र दक्षिण छिमेकी भारतको जायज÷नाजायज प्रभाव र चासोबाट चीनले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा नेपाललाई सघाउ पु¥याउने छ भन्ने भावना बढी छ । तर, उदाउँदो चीन के साँच्चै नेपाललाई मदत गर्न तयार छ ? के उसको सहयोगमा आर्थिक र सामरिक स्वार्थ जोडिएका छैनन् र ?
काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गजस्ता ठूला तर प्रतिफलविहीन योजनामार्फत चीन के नेपाललाई ऋणको पासोमा फसाउन त लाग्दै छैन ? अझै नेपालमा चीनको बढ्दो आर्थिक उपस्थितिले कतै नेपाललाई भारत, अमेरिका र चीनबीचको सामरिक क्रिडास्थल बनाउने त होइन ? यी र यस्तै शङ्का नेपाली जनमानस र अझ नेपालका शुभचिन्तक देश तथा तिनका अनुसन्धान संस्थाले बेलाबेला उठाएको देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा विशेष गरेर चीनको आर्थिक कूटनीति बुझ्नुपर्छ । विशेषतः वर्तमान ओली सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्रीका रुचिका ठूला पूर्वाधार जस्तै ः काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विकासका लागि चीनसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिनुपर्ने र प्रकारान्तरमा चिनियाँ ऋणको पासोमा देश फस्ने शङ्का प्रबल छ भन्ने एकथरीको दाबी छ । चिनियाँ ऋणको प्रभावबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपूर्व उसको वैदेशिक ऋण लगानीको नीतिगत व्यवस्था र उपलब्ध तथ्यहरू केलाउनुपर्छ ।
चिनियाँ ऋण लगानीका चरण
तीव्र आर्थिक विकास गर्दा चीनमा पुँजी निर्माण पनि तीव्र गतिमा भयो । यसले गर्दा चिनियाँहरू विश्वमा उच्च बचतदर भएकामध्ये एक बने । सस्तो प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र पुँजी उपलब्धताबाटै चिनियाँ लगानी, विशेषतः ऋण लगानी विश्वव्यापीकरण भएको हो । त्यसैले आफ्नो औद्योगिक विस्तार र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले चीनले आफ्नो लगानीलाई विश्वभर विस्तार गर्दै छ । चिनियाँँ लगानी विश्वभर ऋण, अनुदान र स्वपुँजी लगानीका रूपमा हुने गर्छ । त्यसमध्ये यस आलेखको विषय विभिन्न प्रकारका ऋण नै हो ।
सन् २००० पछि चीनले विश्वभर अर्बांै डलर आक्रामक रूपमा निब्र्याजी, सहुलियतपूर्ण र व्यावसायिक ऋण लगानी गरेको छ । यस्तो लगानी विशेषगरी सन् २००० को दशकमा कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास भएका देशहरू केन्द्रित थियो । विशेषतः लगानीको बदलामा कच्चा पदार्थ र खनिज उत्खनन गर्ने मेसिनरी र प्रशोधन प्लान्ट स्थापनाका लागि व्यावसायिक ऋणको रूपमा भएको थियो । सन् २००० को दशकपछि भने उच्च प्रतिफल, स्थापित ब्रान्ड र उच्चप्रविधि प्रयोग भएका युरोपेली, जापानी र अमेरिकी उद्योग खरिद गर्न आफ्ना उद्योगलाई ऋण दिनमा केन्द्रित थियो । यही समयमा संसारभरका अल्पविकसित देशलाई पूर्वाधार विकासका लागि ऋण लगानी सुरु ग¥यो । हालैका समयमा चीनले गरेको ऋण लगानी स्थापित विकास वित्त प्रदायकभन्दा निकै बढी छ । यसरी ऋणको परिमाणमा भएको वृद्धिसँगै ‘चिनियाँ ऋणपासो’ को बहस पनि सुरु भयो ।
आर्थिक र सामरिक कारण विकासशील देशमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा चिनियाँँ लगानी अब अझ बढ्ने छ । आर्थिक कारणमा चीनले आफूसँग भएको संसारमै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती मुख्यतः अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ जसको वार्षिक प्रतिफल एक प्रतिशतभन्दा कम छ । रणनीतिक रूपमा भने ऋण लगानी बढेपछि मित्रको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने र ‘सफ्ट पावर’ को वृद्धि हुने । संसारको ठूलो हिस्सा बस्ने गरिब र कम आय भएका देशसँग बीआरआईको माध्यमबाट निर्यात व्यापार बढाउने चिनियाँ चाहना हो । सन् १९६० र ७० को दशकमा जापानी मुद्रा येनको विश्वव्यापीकरणझैँ ऋण लगानीको माध्यमद्वारा चीन आफ्नो मुद्रालाई विश्वव्यापीकरण गर्ने र वैदेशिक व्यापारमा अमेरिकी डलरमाथिको पूर्ण निर्भरता अन्त्य गर्ने योजनामा छ । यसरी संसारका धेरै विशेष गरेर अफ्रिका र अन्य महादेशका अल्पविकसित र विकासशील देशलाई आर्थिक रूपमा चलायमान गर्ने श्रेय चिनियाँँ लगानीलाई जान्छ । यसो भनिरहँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो – किन अङ्ग्रेजी सञ्चार माध्यममा साहूका रूपमा प्रस्तुत गरिने चिनियाँ ऋण लगानीबाट नेपालजस्तो देशलाई के फाइदा हुन्छ ? यसबारे केही तथ्य हेरौँ ः
चीन साहू होइन
केही हप्ताअगाडि ‘न्युर्याेक टाइम्स’ मा यसै शीर्षकमा जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको चीन–अफ्रिकी केन्द्रकी निर्देशक डा. डेब्रा ब्राउटीग्रामले एक लेख प्रकाशित गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अफ्रिकामा भएको चिनियाँ लगानीबाट (ऋण र अन्य लगानी) बाट प्राप्त आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले राम्रोसँग नकेलाएको र अतिरञ्जित ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् । लेखको सार चिनियाँँ लगानीबारे पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले स्थापित गर्न खोजेको भाष्यको ठीक विपरीत छ ।
यसैको सेरोफेरोमा अमेरिकी अनुसन्धान संस्था ‘रोधियम ग्रुप’ ले चीन र ऋणी राष्ट्रको सम्बन्धमा चालु अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यस रिपोर्टअनुसार चीनले ऋणीको आवश्यकताअनुसार ऋणका सर्तहरू संशोधन गर्न तयार छ । श्रीलङ्काको हम्बनतोता बन्दरगाहामा चिनियाँ ऋणलाई स्वपुँजीमा परिवर्तन गर्ने र ९९ वर्षसम्म चिनियाँँ र श्रीलङ्कन संयुक्त उपक्रमले सञ्चालन गर्ने कार्यलाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले चीनको साहू कूटनीतिको उपमा दिने गर्छन् । यस बन्दरगाहबारे श्रीलङ्काभन्दा नेपालमा धेरै चर्चा भएझैँ लाग्छ । तर, यस अध्ययनमा श्रीलङ्काले ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर बलजफत चीनले सो योजना आफ्नो नाममा गराएको (एसेट सिजर्स) जस्तो नभएको पनि उल्लेख छ ।
हम्बन्तोतासहित पाकिस्तानको ग्वादर, बङ्गलादेश, म्यानमारको क्यापु, मलेसियाको मलाक्का आदि बन्दरगाहमा गरेको लगानीलाई पश्चिमी रणनीतिकारले चीनको मोतीको माला ‘स्ट्रीङ अफ पल्र्स’ भन्ने गर्छन् । उनीहरूका अनुसार चीनले यसको प्रयोग एसिया प्यासफिक क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेनाको उपस्थितिलाई चुनौती दिन प्रयोग गर्ने छ । त्यही कारण बन्दरगाह र रेलको कनेक्टिभिटीजस्ता योजनामा गरिने चिनियाँ ऋण लगानीलाई ‘साहू कूटनीति’ का रूपमा पश्चिमाहरू अथ्र्याउँछन् । त्यसको अपवाद चिनियाँ लगानीमा बनाउने भनिएको नेपाल–चीन सीमा रेलमार्ग अवश्य होइन । पूर्ण सम्भाव्यता र लागत आकलन नभइसकेको र सो योजनामा चिनियाँ ऋण र अनुदानको संरचना कस्तो हुने निश्चित नभइसकेको अवस्थामा सो परियोजना निर्माण गर्न चिनियाँ ऋण लिँदा नेपाल चिनियाँँ ऋणको पासोमा पर्छ भन्ने बहस अलि हतारो नै हुन्छ ।
लगानी पारदर्शी बनाउँदै
‘बेल्ट एन्ड रोड’ को हालै सम्पन्न दोस्रो फोरममा चिनियाँँ नेतृत्वले आफूमाथि लागेको ‘साहू कूटनीति’ का आरोप चिर्न प्रयोग ग¥यो । यसको सबैभन्दा महŒवपूर्ण सन्देश सो फोरममा ‘बीआरआईमा समावेश हुने राष्ट्रको ऋण दिगोपन फ्रेमवर्क’ सार्वजनिक गर्नु थियो ।
यो फ्रेमवर्क आखिर किन महŒवपूर्ण छ त ? मूलतः ऋणदाता देशको अनौपचारिक सङ्गठन ‘पेरिस क्लब’ को चीन पूर्ण सदस्य बनिसकेको छैन । यस सञ्जालले ऋणदाता राष्ट्रबीच नीतिगत सामाञ्जस्य कायम गर्ने र ऋणीबाट साँवा वा ब्याज असुली भरपर्दाे बनाउने हो । यस सङ्गठनको सदस्य नभए पनि ठूलो परिणाममा ऋण लगानी गर्नुका साथै गरिब राष्ट्रको ऋण मिनाहा गर्न पनि चीन सक्रिय छ । सन् २००८ सम्ममा चीनले २५ अर्ब चिनियाँ युआनबराबरको अति ऋणग्रस्त गरिब राष्ट्र (हेभिली इनडेब्टेड पुअर कन्ट्री) को ऋणमोचन गरेको छ । एकतर्फी रूपमा चीनका यी क्रियाकलापको सोझो असर पेरिस क्लबका राष्ट्रमा परेको छ । चिनियाँँ ऋण उपलब्ध हुने भएपछि अफ्रिकाका कैयन् देशले पेरिस क्लबका सदस्यसँग लिएको ऋण ‘रिसेडुलिङ’ गर्न खोजे । ऋण लगानीको आडमा गरिने सत्ता परिवर्तन गर्ने एजेन्डा सफल पार्न नसकिएको बुझाइ छ, पेरिस क्लबका सदस्यहरूको । त्यसै भएर चिनियाँ ऋणले अधिनायकवादी शासकको सत्ता टिकाउन अपारदर्शी ऋण लगानी गरेको आरोप ऊमाथि लाग्ने गरेको छ । पश्चिमा रणनीतिकारले विश्व व्यापार सङ्गठनमा झैँ ‘पेरिस क्लब’ मा पनि चीनको पूर्ण प्रवेशलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वमा स्थापित ‘लिबरल वल्र्ड अर्डर’ मा सामेल गराउने भन्छन् ।
यसैको सेरोफेरोमा चीनले ‘ऋणको दिगोपनसम्बन्धी फ्रेमवर्क’ तयार पारेको हो । अनुसूचीसहित जम्मा १५ पानाको यस फ्रेमवर्कले पहिलो पटक चीनले बीआरआईमा समावेश हुने अल्पविकसित राष्ट्रमा ऋण लगानी गर्दा कुन र कस्ता आधार बनाउने भन्ने ‘प्रेडिक्टेबल’ आर्थिक सूचकाङ्क उल्लेख गरेको छ । पहिलो पटक उसले ऋणीको सम्पूर्ण आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिने भएको छ । यसले गर्दा पुराना ऋणको भुक्तानी सुनिश्चित हुने र चीनले पनि स्थापित आर्थिक मान्यता ऋण लगानीको क्रममा ध्यान दिने छ । अब वार्षिक रूपमा बीआरआईमा सहभागी राष्ट्रको वर्गीकरण सार्वजनिक हुने र ऋण लिने क्षमताको मापन हुने छ ।
दोस्रो, दुईपक्षीय रूपमा विकासशील देशलाई दिएको ठूलो मात्राको ऋणको साँवा–ब्याज उठाउन कुनै पनि समयमा सकस पर्नसक्ने, चिनियाँँ कूटनीतिक संयन्त्रलाई यस्तो दुईपक्षीयले दबाबमा राख्ने र आफ्नो ‘रिप्युटेसनल रिस्क’ बढ्ने चिनियाँँ रणनीतिकारले राम्ररी बुझेका छन् । यसैको परिणामस्वरूप उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वमा स्थापना भएको विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्कको कार्यलाई नजिकैबाट नियालेका छन् । साथै ती संस्थामा आफ्ना योग्य कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने र भविष्यमा त्यस्तै प्रकारका बहुपक्षीय संस्थाको आफै निर्माण र सञ्चालन गर्ने चिनियाँ रणनीति हो । सन् २०१५ मा आफू ठूलो सेयरहोल्डरका रूपमा रहने तर बहुपक्षीय ढङ्गमा निर्णय गर्ने एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गरेको छ । सो बैङ्कले स्थापित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले अपनाउने ‘गुड प्राक्टिस’ लाई अपनाउने छ । अध्ययन र वाञ्छित प्रतिफलबिना एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कले चिनियाँ चासो र स्वार्थलाई मात्रै सहयोग पु¥याउने परियोजनामा लगानी गर्छ भन्न गाह्रो छ ।
तेस्रो, चीनले ‘सिल्क रोड फन्ड’ को स्थापना गरेको छ । यसले विशुद्ध व्यापारिक परियोजनामा लगानी बढाउने छ । साथै धेरैभन्दा धेरै बीआरआईमा सहभागी देशसँग मिलेर ‘स्वपुँजी लगानी कम्पनी’ पनि खोल्ने चिनियाँँ रणनीति छ । वर्तमान सरकार गठनपछि सो विषयलाई नेपाली आर्थिक विषयका केही अनलाइन पोर्टलले पनि सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यसबारे हालसम्म भएको प्रगति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन ।
अन्त्यमा,
भविष्यमा चीनबाट नेपालले ठूलो मात्रामा ऋण सहायता प्राप्त गर्न निश्चित आर्थिक अवस्थाको पालना गर्नुपर्ने छ । केही समय पर्खने हो भने उसले नेपालको ऋण परिचालन र दिगो रूपमा यसको सर्भिसिङ गर्नसक्ने अवस्थाबारे वार्षिक वर्गीकरण गर्ने नै छ । साथै, बीआरआई वा चिनियाँँ ऋण लगानीमा भारत, जापान र अमेरिकाको ‘रिर्जभेसन’ यी परियोजनामा चिनियाँबाहेक बाह्य पुँजी, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोगको गुञ्जायस छैन भन्ने नै हो । त्यसैले भविष्यमा ठूला प्रकृतिका योजनामा बहुपक्षीय लगानी चीनको पनि प्राथमिकतामा पर्ने छ । ठूला र रणनीतिक योजनाको निर्माण गर्ने आवश्यक पुँजी जुटाउन नेपालले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने छ । व्यावसायिक रूपले प्रतिफल प्राप्त हुने योजनामा निजी लगानी र रणनीतिक पूर्वाधार विकासका लागि भने वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक स्रोतको सम्मिश्रण आवश्यक छ । यसका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई निकै चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्नेमा धेरै बहस गर्नु नपर्ला ।  यो गोरखापत्रमा प्रकाशित लेख हो।
(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । )

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार