काठमाडौँ। निजामती कर्मचारीले बजेटमा आधारभूत तहको न्यूनतम तलब स्केल ३५ हजार रुपियाँ हुनुपर्ने माग राखेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका लागि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक टे«ड युनियनले सरकारसमक्ष उक्त माग प्रस्तुत गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मूल्य सूचकाङ्कको तुलनामा कर्मचारीको तलबमान न्यून रहेको र जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक खाद्यवस्तु र सो बराबरको रकम विश्लेषण गर्दा न्यूनतम तलबमान ३५ हजार हुनुपर्ने माग कर्मचारीको छ । त्यस्तै कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवको तलबमानको १ः५ को अनुपातमा हुनुपर्ने माग प्रस्तुत गरिएको छ । अहिले कार्यालय सहयोगीको तलब स्केल न्यूनतम १६ हजार २३० रुपियाँ र मुख्य सचिवको ५५ हजार २०० रुपियाँ छ ।
कर्मचारीको तलब भत्ता जीविकोपार्जन योग्य नरहेको, तलब र भत्ताबाहेक अन्य लाभ नरहेको र सार्क राष्ट्रमै नेपालका निजामती कर्मचारीको तलब कम रहेको कारण जनाउँदै कर्मचारीले तलब वृद्धि हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको र मूल्य वृद्धि पनि ४.६ प्रतिशत मात्र रहेकोले तलब बढाउन सकिने आधार देखिएको कर्मचारीको तर्क छ ।
सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका मागमा शैक्षिक भत्ता, खाजा भत्ता र आवास सुविधा हुनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ । त्यस्तै सबै तहका कर्मचारीका लागि सहकारी सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरी रासन कार्डको व्यवस्था गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन् ।
हाल तलबबाट दस प्रतिशत रकम कट्टी गरेर सञ्चयकोषमा राखिँदै आएकामा यसलाई २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र सञ्चयकर्तालाई दिने र लिने ब्याजदरको अन्तर ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गर्न कर्मचारीले सुझाव दिएका छन् । कोषको आवास ऋण सुविधा सबै जिल्लामा पु¥याउनुपर्ने, १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित घर बिदाबापतको रकम प्रत्येक वर्ष भुक्तानी दिनुपर्ने, बीमा रकम वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता माग पनि कर्मचारीका छन् ।
भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार मानेर सबै निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक २० हजार रुपियाँ पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउन पनि कर्मचारीले माग गरेका छन् । अहिले निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक दस हजार रुपियाँ पोसाक भत्ता उपलब्ध छ । टे«ड युनियनले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कपडा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कर्मचारीले आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको लगानीमा ५०० मेगावाटको राष्ट्रसेवक हाइड्रो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । त्यस्तो आयोजना छनोट गरेर तत्काल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्न बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत कर्मचारीको माग छ ।
सहयोगी कर्मचारी सवारी चालकलगायत सबै कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहेक बिदाको समयमा काम गर्नुपर्दा कार्यसम्पादनका आधारमा थप पारिश्रमिक दिनुपर्ने, कडा रोग लागेका कर्मचारी र निजका परिवारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवास भवन निर्माण गर्न र सवारी साधन खरिद गर्न एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र सरकारी संस्थानमा पनि निजामती कर्मचारीको दस प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने कर्मचारीले माग पेस गरेका छन् । महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्षको निर्माण र देशैभरि यातायात सेवा सञ्चालन गर्न निजामती यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि कर्मचारीको माग छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यही १५ गते बजेट पेस गर्दैछ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा धमाधम बजेट लेखनको काम हुँदैछ ।