बजेटको एक वर्ष:महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको निराशाजनक उपलब्धि

संक्रमणकालीन राजनीतिको नियति बदलियो, तर विकास परियोजनाप्रति सरकारको प्रवृत्ति बदलिएन

बजेट घोषणा १ : काठमाडौंमा केबलकार र मेट्रो रेलको डिपिआर एक वर्षभित्र तयार तर, डिपिआरको कामसमेत सुरु भएन
बजेटमा काठमाडौंमा केबलकार, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ । तर, सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर पूरा भएनन् । लगानी बोर्डले थानकोटदेखि धुलिखेलसम्मको मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहेको जनाएको छ । त्यस्तै, रेल विभागले सातदोबाटोदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको डिपिआर तयारीका लागि खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने क्रममा रहेको जनाएको छ ।

 बजेट घोषणा २ : कोसी र गण्डकीमा जल यातायात सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा तर, एक वर्षमा स्थलगत अध्ययन मात्रै
कोसी र गण्डकी नदीमा नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले जल यातायात सञ्चालनबारे स्थलगत अध्ययन गरे । तर, औपचारिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य थालनी हुन सकेको छैन । २ फागुन ०७५ मा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भने भयो । कानुनी तथा नीतिगत दस्ताबेजको मस्यौदा गर्ने काम बल्ल थालिएको छ ।

बजेट घोषणा ३ : रसुवा र रक्सौलबाट रेल ल्याउन डिपिआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने तर, डिपिआरको कामसमेत सुरु भएन
बजेटमा काठमाडौं–वीरगन्ज, बर्दिबास–सिमरा र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डिपिआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । तर, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भयो । कुनै पनि रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुन सकेन । काँकडभिट्टा–बर्दिबास, बुटवल–गड्डाचौकी सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी डिपिआर तयार भइसकेको छ । तर, मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गबारे कुनै प्रगति हुन सकेन ।

बजेट घोषणा ४ : मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति सुरु
सडक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न हुनेछ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेका रूपमा विकास गरिने उल्लेख थियो । घोषणाअनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि डिपिआर तयार गर्ने काम भइरहेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार सुरु भएको छ ।

बजेट घोषणा ५ : बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने तर, पोखरा र भैरहवाको काममा मात्र गति
बजेटमा सरकार आफैँले निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने भनिए पनि मोडालिटीबारे टुंगो लागेको छैन । त्रिभुवन विमानस्थल सुधार कार्य सुरु भएको छ । पोखरा विमानस्थलअन्तर्गत धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ, टर्मिनल भवन धमाधम बनिरहेको छ । भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थलको धावनमार्ग बनिसकेको छ, टर्मिनल भवन पनि निर्माण भइरहेको छ ।

 बजेट घोषणा ६ : बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी काम सुरु गर्ने तर, उल्टै १२ सयबाट ८ सयमा झार्ने तयारी
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण सकेर निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आयोजनाले डुबाउने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । उल्टै सरकारले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई ८ सय मेगावाटमा खुम्च्याउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको निराशाजनक उपलब्धि

हरेक वर्ष सरकारले बजेटमा महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने निराशाजनक देखिने गरेको छ । इतिहासमै शक्तिशाली दुईतिहाइको सरकारले ल्याएको गत वर्षको बजेटको कार्यान्वयन पनि फितलो रह्यो । यसले बजेट निर्माताको अपरिपक्वता मात्र झल्काउँदैन, सरकारप्रति नागरिकको विश्वाससमेत घट्दै गएको छ । बजेटलाई आमनागरिकले गम्भीर रूपमा लिनै छाडेका छन् । बजेटमा हावादारी कार्यक्रम घोषणा गरिने र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो हुने परम्परा चालू आर्थिक वर्ष पनि कायम रह्यो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मार्फत घोषणा गरेकामध्ये आधा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएनन् । कतिपय कार्यक्रम त सरकारले सुरु गर्नै सकेन ।

मेलम्ची आयोजना सम्पन्न, काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, मेची–महाकालीदेखि काठमाडौं जोडिने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गर्ने कार्यक्रममा कुनै प्रगति हुन सकेन । तत्कालै गर्न सकिने सानासाना परियोजनामा पनि  सरकारले खासै प्रगति गर्न सकेन । गत वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका

पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाको प्रगति कस्तो छ त ? 
काठमाडौंको हवाई चाप कम गर्न काभ्रेमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाइने भनिएको थियो । विमानस्थल निर्माणबारे एक समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले विमानस्थल बनाउन सकिने भए पनि प्रस्तावित नागीडाँडा क्षेत्रमाथिको आकाशमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान भर्ने जहाजको पनि रुट पर्ने भएकाले केही प्राविधिक कठिनाइ हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मेगा सिटी, ग्रिन सिटी र स्मार्ट सिटीलाई बजेट :  अध्ययन हुँदै छ
बजेटमा मनोरञ्जनलगायतको अत्यावश्यक सुविधासहितको सहरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख छ । जसअनुसार तीनवटा मेगा सिटीको अध्ययन भइरहेको छ । हरित सहरको कार्यक्रम पहिचान हुँदै छ । १३ वटा स्मार्ट सिटीको पहिचान भएको छ । तीन स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार सूचक पहिचान भएको छ ।

ठूला आयोजनाका डिपिआर तयार भएनन्
सरकारले तमोर, कन्काई, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो, कालिगण्डकी आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, पूरा हुन सकेको छैन । नलगाड आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसक्ने लक्ष्यसमेत पूरा भएन । आन्तरिक लगानीमै पश्चिम सेती निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले यो आयोजनाबारे निर्णय लिन सकेन ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना : भारत र चीनसँग छलफल गर्न सकेन 
सरकारले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । भारत र चीनसँगको मैत्री आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिए पनि दुवै छिमेकीसँग यसबारे छलफल गर्न सकेको छैन । ३१ वर्षदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजनाका लागि छात्रवृत्तिमा दुई सय ५० जनाले इन्जिनियरिङ पढे । उनीहरू अन्तै काम गरेर अवकाश पाउँदै छन्, तर आयोजना सुरु भएको छैन ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मोडालिटी नै टुंगो लागेन 
आगामी पाँच वर्षभित्र गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । एक वर्ष बित्दा उक्त लाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगो लाग्न सकेको छैन । न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सुरु गर्ने भनिए पनि मोडालिटी टुंगिएको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने लक्ष्य पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।नयाँ पत्रिका दैनिकबाट।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार