कर्मचारी समायोजनको भविष्य

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र बजेट भएर पनि आवश्यकता अनुसार र सीपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकिएन भने कार्यालय सञ्चालनमा अवरोध आउँछ । देशमा सङ्घीयता लागू भएपश्चात् तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, २०७४ गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ.एण्ड.एम.) अध्ययन गरी प्रारम्भिक चरणमा सङ्घका लागि ४५ हजार ८५८, प्रदेशका लागि २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहका लागि ५७ हजार ७६६ कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा यस तथ्याङ्कमा केही हेरफेर भएको छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्नेबारे नेपाल सरकारले सर्वप्रथम २०७४ साल असोज २९ गते कर्मचारी समायोजन ऐन पारित ग¥यो । उक्त ऐनलाई पूर्णता दिन २०७४ फागुन २८ गते कर्मचारी नियमावली आयो तर लामो समय लगाएर तयार पारिएको उक्त कानुनको कार्यान्वयन भएन । तत्पश्चात् २०७५ साल मङ्सिर २३ गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यस अनुरूप २०७५ चैतसम्ममा निजामतीतर्फका ६० हजार, स्वास्थ्य सेवातर्फका २८ हजार र स्थानीय तहका ११ हजार कर्मचारी समायोजन गरिए । समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई २०७५ चैतसम्म गुनासो प्रस्तुत गर्न समय दिइयो । यस अन्तर्गत करिब २० हजार कर्मचारीले गुनासो दर्ता गराए । सङ्घीय सरकारले २०७६ वैशाख मसान्तसम्म नपुग कर्मचारी माग गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई समय दियो । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा करिब ६७ हजार कर्मचारी समायोजन गरिए पनि लगभग थप ११ हजार कर्मचारी माग गरिएको बुझिएको छ । माग गरिएका थप कर्मचारी नयाँ भर्ना गर्नेबारे सरकारले लोकसेवा आयोगसित पत्राचार गरेकोमा यो कार्य दु्रतमार्गबाट सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा समावेशी कार्यक्रमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तथा तह र श्रेणीबारेको अन्योल प्रष्ट पार्न सरकारसित पत्राचार गरेको समाचारसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा केही गम्भीर त्रुटि पहिचान गरिएका छन् । तीमध्ये सङ्घमा कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ । सङ्घीयता लागू भइसकेपछि विगतमा केन्द्रले सम्पादन गर्दै आएको अत्यधिक कार्य प्रदेश र स्थानीय सरकारले सम्पादन गर्ने गरी निर्णय लिइए पनि संविधानको मर्म अनुरूप अधिकार निक्षेपण नगरिएकाले धेरै कर्मचारीको उपस्थिति सङ्घमा रहेको बोध गर्न सकिन्छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कुल दरबन्दीमा राखी निर्णय लिएको भए केही सहज हुने थियो तर त्यसो नगरी तह वृद्धिदेखि ग्रेड थप दिने निर्णयले समस्या झन् जटिल तुल्याएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका नायब सुब्बालाई अधिकृत स्तरको छैटौँ तहमा पदोन्नति गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षभन्दा कम अवधि सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृत सातौँ तहमा पदोन्नति दिई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका अधिकृतलाई आठौँ तहमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप समायोजन रोज्दा घरपायक, ज्येष्ठता, श्रीमान् श्रीमती सरकारी सेवामा कार्यरत रहे एउटै कार्यालय रोज्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएकाले केही समस्या थपिएको छ ।

विगत दुई वर्षको अथक प्रयासका बाबजुद कर्मचारी समायोजनको कार्यले आजपर्यन्त पूर्णता पाउन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा कर्मचारीले सुगम ठाउँ रोज्दा दुर्गममा कर्मचारीको अभाव झनै बढ्दै गएको छ । नपुग कर्मचारी आपूर्ति गर्न पनि समय लाग्न सक्छ । लोकसेवा आयोगले स्वाभाविक ढङ्गले कर्मचारी भर्ना कार्य सम्पन्न गर्न छ महिना समय लगाउँछ । विगतमा कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्न नसकेको, बजेट परिचालन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।

यसका साथै प्रदेश २ को सरकारले लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना नखुलाउन र खटाइएका कर्मचारी फिर्ता लान पत्राचार गरेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको समाचारसमेत प्रकाशित भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म आवश्यक पर्ने कर्मचारी सङ्घीय लोकसेवा आयोगले नै भर्ना गर्ने गरी निर्णय लिइएकाले प्रदेश तहमा सोझै कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य पनि नियमसम्मत देखिन्न । कर्मचारी समायोजन कार्य सञ्चालन गर्दा विगतमा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीसमेत सुगम ठाउँमा सरुवा भई गएकाले दुर्गम क्षेत्रमा समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बुझिएको छ । यो समस्या प्राथमिकतामा निवारण गर्नुको विकल्प देखिन्न । कर्मचारीलगायत प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीच देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ । यसको अभावमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या चुलिँदै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप (क) परराष्ट्र (ख) न्याय र (ग) लेखापरीक्षण सेवा सङ्घमा मात्र राखिएको छ । यसै विषयलाई लिधएर स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी आन्दोलित छन् । उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर सेवा गरे पनि सङ्घ अन्तर्गत नै रहन चाहन्छन् । भोलिका दिनमा यस्तो माग अरू सेवाबाट समेत आउन सक्छ । यसबारे समेत बेलैमा सचेत रहनु जरुरी छ । कर्मचारी समायोजनको व्यवस्थापन, तलब, वृत्तिविकासको कार्य चुनौतीपूर्ण छ । हाल सेवारत कर्मचारीको सुरक्षा सङ्घले गरे पनि भविष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भर्ना गरिने कर्मचारीको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । सङ्घले तोकेको सङ्ख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहले थप दरबन्दी माग गरिरहेकाले यसबारे कसले र कसरी निर्णय गर्ने भन्नेबारे प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

भविष्यको चुनौती
कुनै पनि नियम कानुन निर्माण गर्दा त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा समेत हेक्का राख्नुपर्छ । तर कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी पारित गरिएका कानुनले यस विषयमा खासै ध्यान पु¥याएको पाइँदैन । श्रेणीगत व्यवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई तहगतमा सार्नुले भविष्यमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउन सक्छ । यसले अन्ततोगत्वा वर्तमान समयमा केही फाइदा लिएर समायोजन गरिएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पार्ने निश्चित छ ।

यसैगरी सङ्घ अन्तर्गत रहने कर्मचारीका सम्बन्धमा पनि ठोस निर्णय लिएको पाइँदैन । स्वास्थ्य सेवामा सेवारत कर्मचारीको माग अनुरूप उनीहरूलाई पनि सङ्घ अन्तर्गत नै राख्ने निर्णय लिएमा अन्य सेवाका कर्मचारी आन्दोलित नहोलान् भन्न सकिन्न । यसैगरी भोलिका दिनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा पनि देशभरका सबै नागरिकले उम्मेदवारी दिन पाउने गरी संसद्मा जुन पैरवी गरिएको छ त्यस अनुरूप भएमा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्न । यस्ता विषयमा थप छलफल र समीक्षाको खाँचो देखिन्छ । साथै हाल समायोजन गरिएका सम्पूर्ण कर्मचारी सङ्घ अन्तर्गत रहेकाले उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपले सरुवा गर्न मिल्दैन । यसबारे समायोजन कानुनमा प्रष्ट व्याख्या गरिएको पाइँदैन । यस निर्णयले सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचको मतभिन्नता गहिरिँदै जाने निश्चित छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले माग गरेका आवश्यक सबै कर्मचारी आपूर्ति नहुँदासम्म त्यहाँको प्रशासन सञ्चालनमा विभिन्न अवरोध आइरहने निश्चित छ । अतः यस सम्बन्धमा सरकारले ठोस नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । यस विषयमा निर्णय लिन विलम्ब भएमा परीक्षणमा रहेको सङ्घीय व्यवस्थामै आँच नआउला भन्न सकिन्न । यस मर्मलाई आत्मसात् गरी कर्मचारी समायोजनको कार्य वैज्ञानिक ढङ्गले टुङ्ग्याउन विलम्ब गरिनुहुँदैन ।गोरखापत्र दैनिकबाट

(लेखक प्रशासनविद् हुनुहुन्छ । )

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार