सांसदलाई ६ करोड नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट

काठमाडौं/संघीय संसदका सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

सरकारले बजेट भाषणमाफृत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा बदर माग गरेको हो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७६/०७७ बजेट भाषणमा स्थानीय तह पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन बजेट बढाउँदै ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए।

अधिवक्ता पारसमणी भट्टराई र दिनेशराज सुवेदीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहमै बजेट जाने भएकाले सांसदलाई दिन आवश्यक नभएको भन्दै बदरको माग गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार