कांग्रेसमा विवाद बल्झियो

सरोज अधिकारी/काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्देशिका बनाएर अन्तरकालीन व्यवस्थाको टुंगो लगाउने निर्णय गरे पनि पुनः विवाद बल्झिएको छ ।

निर्देशिकामा राखिने व्यवस्थाका विषयमा नेताहरुका फरक–फरक अडान देखिएपछि कांग्रेसमा विवाद बल्झिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच अन्तरकालीन निर्देशिका बनाएर आगामी मंसिरसम्म पार्टी संरचना बनाउँदै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने सहमति जुटेको थियो । शीर्ष नेताहरुबीचको अनौपचारिक सहमतिलाई केन्द्रीय समितिले टुंगो लगाएको थियो । तर, निर्देशिकामा के व्यवस्था राखेर अन्तरकालीन संरचना बनाउने भन्ने विषयमा भने फेरि नेताहरु विभाजित बनेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सहमतिबाटै त्यस्तो संरचना निर्माणको पक्षमा छ भने इतरपक्ष अन्तरकालीन व्यवस्थासम्बन्धी विधानमा भएको व्यवस्थालाई निलम्बन गरी सिधै महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा छ । जसका कारण निर्देशिका बनाउने विषय अघि बढ्न सकेको छैन ।

कांग्रेसको विधानअनुसार २०७७ साल फागुनभित्र अनिवार्य रुपमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि २०७६ फागुनसम्म जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सक्नुपर्छ । तर स्थानीय तह, क्षेत्रीय तह, प्रदेश क्षेत्रलगायतका संरचनाको  अधिवेशन  गराउने  संरचना नै नभएको  अवस्थामा २०७६ फागुनमा यी तहको अधिवेशन हुन मुस्किल छ ।

केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्का अन्तरकालीन व्यवस्था बनाएर अधिवेशनमा जाँदा वैधानिक प्रक्रियाअनुसार अधिवेशनहरु गर्न नभ्याइने भएकाले बरु त्यस्तो नियम निलम्बन गरेर महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

कांग्रेस  विधानमा महाधिवेशनभन्दा एक वर्ष अघि नै जिल्ला अधिवेशन सकिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी हेर्दा अबको सात महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन हुनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भावना देखिँदैन ।

अन्तरकालीन संरचना सहमतिबाट बनाउने र त्यसकै आधारमा अधिवेसनको प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा सभापति देउवा पक्षको भनाइ छ । बरु जिल्ला अधिवेशन र महाधिवेशनबीचको दुरी एक वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थालाई भने निलम्बन गर्न सकिने बताउँछन् केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा ।

अन्तरिम संरचनासम्बन्धी निर्देशिका यही २२ गतेसम्म टुंग्याएर केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्न भनिएको छ । तर निर्देशिका निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ नहुँदै फेरि पुरानै अडानमा पुग्दा कांग्रेसभित्रको विवाद सजिलै समाधान हुन सक्ने देखिँदैन ।  इमेजखबरबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार