काठमाडौं । जम्मु कश्मीर राज्यबारे भारत सरकारले चालेको पछिल्लो कदमप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो चासो व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रसंघका प्रवक्ताले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै भारत नियन्त्रित कश्मीरमा मानव अधिकारको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरेको हो ।
सञ्चार सेवा बन्द गरिएको, राजनीतिक दलका नेतालाई पक्राउ गरिएको, राजनीतिक भेलामाथि निषेध गरिएको जस्ता विषयप्रति राष्ट्रसंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
भारतको केन्द्र सरकारले कश्मीरमा पछिल्लो कदम चाल्नुपूर्व गत आइतबारदेखि नै स्थानीय नेताहरु नजरबन्दमा राख्नुका साथै फोन र इन्टरनेट सेवासमेत बन्द गरिदिएको छ । सुरक्षाका लागि भन्दै ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
राष्ट्रसंघका प्रवक्ताले कश्मीरको मानव अधिकारको अवस्थाबारे जुलाई ८, २०१९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सञ्चारमाथिको नियन्त्रण, राजनीतिक दलका नेतामाथि धरपकड, गैरन्यायिक हत्या लगायतका विषय स्मरण गराउँदै पछिल्लो अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रष्ट गरेको छ ।
जम्मु कश्मिरका जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि नियन्त्रण गरिएको र यो गम्भीर प्रकृतिको भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
भारतीय संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत विशेष राज्यको दर्जा पाएको जम्मु कश्मीरको उक्त व्यवस्था हटाउँदै राज्यलाई नै विभाजन गरेर लद्दाखलाई अलग बनाइएको छ । साथै संविधानको धारा ३५’ए’ पनि समाप्त गरिएको छ ।
विवादास्पद भन्दै तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा जनमत संग्रहमार्फत विषय टुग्याउन माग गरिरहेको पाकिस्तानले भने नरेन्द्र मोदी सरकारको यस निर्णयप्रति तीब्र आलोचना गर्दै अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि आवाज उठाइसकेको छ ।
उसले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिंदै आफ्नो देशको राजदूतलाई स्वदेश फर्कन र भारतका राजदूतलाई पनि इस्लामावाद छाड्न आदेश दिइसकेको छ । एजेन्सीहरु
