प्रदेशको नेतृत्वमा केन्द्रकै डीआईजी

काठमाडौँ । प्रदेश प्रहरीको कमान्ड केन्द्रकै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गर्ने भएका छन् । नेपाल सरकारले केन्द्रकै डीआईजीलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा खटाउने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति गरेको छ । 
विधेयकको प्रतिवेदन सभापति शशी श्रेष्ठले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसक्नुभएको छ । आइतबार (आज)को बैठकमा विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूचीसमेत प्रतिनिधिसभा सचिवालयले तय गरिसकेको छ । समन्वयसँगै प्रहरी समायोजनाको विधेयक पनि आइतबार नै पारितको सम्भावित कार्यसूची बनाइएको छ । 
समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा खटाउने छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको पोसाक र दज्र्यानी चिह्न लगाई प्रदेश प्रहरीको रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । प्रदेश प्रहरीले सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ ।”
प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीका लागि निर्धारण भएसरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएको प्रहरीलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा अन्य प्रदेशमा वा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको निकायमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 सबै प्रदेशमा एकै थरी पोसाक
समितिले सबै प्रदेशमा प्रहरीको पोसाक एकै थरी हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पोसाक केन्द्र सरकारले निर्धारण गर्नेछ । दज्र्यानी र पोसाकमा एकरूपता हुने छ । तर, प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोसाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने कुनै चिह्न भने राखिने छ, जसले प्रदेश प्रहरीको पोसाकमा प्रदेशको पहिचान भने झल्कने छ । प्रदेश प्रहरीको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान हुने छ ।

अनुसन्धानको अधिकार क्षेत्र तोकियो
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मूल विधेयकमा प्रस्तावित रहेको अनुसन्धानको विषयमा हेरफेर गरेको छ । 
समितिले नेपाल प्रहरीलाई राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, अध्यागमनसम्बन्धी कसुर, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतङ्कवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुने गरी विधेयक पारित गरेको छ ।
यस्तै साइबर अपराधसम्बन्धी कसुर, एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने गरी भएको कसुर, सीमापार अपराध, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसुर र सङ्घीय कानुनले नेपाल प्रहरीद्वारा नै अनुसन्धान गर्ने तोकिएका कसुरको क्षेत्रधिकार पनि नेपाल प्रहरीलाई हुने छ । 
प्रदेश प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गरेको मुद्दासम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थामा पनि समितिले सहमति गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी परिचालन
प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षणको मुख्य दायित्व प्रदेश सरकारसँग रहने छ । जिल्लास्तरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका प्रहरी भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने छन् ।
जिल्लाभित्रको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । यसरी प्रहरी परिचालनको हकमा भने प्रमुख जिल्ला 
अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । 
एकभन्दा बढी प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भएको, अशान्ति हुने सम्भावना रहेमा अर्को प्रदेशको प्रहरीको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था पनि समितिले पारित विधेयकमा गरेको छ । त्यसरी प्रहरी परिचलन गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको छ ।

कहिले गठन हुन्छ प्रदेश प्रहरी
प्रदेश र सङ्घबीचको समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रत्येक प्रदेशको प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समन्वय एकाइ रहने व्यवस्थामा पनि समितिले सहमति गरेको छ । सङ्घीय प्रहरी ऐन जारी नभएसम्म प्रदेशमा प्रहरी सेवा गठन हुने छैन तर समायोजन भने कानुनअनुसार हुन सक्ने छ । समायोजनसम्बन्धी कानुन पारितको अन्तिम तयारीमा छ ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिककामा नारायण काफ्लेले लेख्नुभएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार