काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । तर, सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा भने एकपछि अर्को गर्दै टुट्दै गएको छ ।
जसका कारण सानातिना घटनामा पनि सरकारविरुद्ध आवाज दर्बिलो बन्दैछ । सरकार गठन भएलगत्तैबाट जनस्तरबाट सरकारी कार्यशैलीको विरोधको श्रृखला शुरु भयो । नागरिकमा हेपाह ढंगले सरकार अघि बढ्यो भन्ने पर्यो ।
जसको परिणाम राम्रो कामको भन्दा नराम्रा कामको बढी चर्चा हुन थाल्यो । विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास झन् बढ्दै गएको छ ।
पहिलो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रवाधानका विषयमा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको सामाना गर्नुपरेको सरकारलाई त्यो घटनाले नै उदाङ्गो बनायो ।
दोस्रो सरकारले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो, जुन कुराको तीब्र विरोध भएपछि निर्णय फिर्ता लिर्नेपर्ने बाध्यता भयो ।
तेस्रो सरकार निमार्ण हुँदै गर्दा चर्चामा रहेको ३३ किलो सुन काण्डको दोषी मात्र नभइ सुन पनि पत्ता लागेन । बरु अघिल्लो सरकारलाई दोष दिएर पन्छने प्रयत्नमा सरकार लाग्यो ।
चौथो अघिल्लै सरकारको पालमा जारी भएको मलुकी देवानी सहिंता २०७४ यही सरकार बनेपछि कार्यान्वयनमा आयो । हरेक पेशा व्यवसायका मानिसहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही विवादास्पद प्रावाधान सच्याउन सरकार बाध्य भयो ।
पाँचौ प्रज्ञिक क्षेत्र मानिने विश्व विद्यालयहरुमा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप ग¥यो । महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई एयरपोर्टबाट फर्काइयो । चिकित्सकलाई अपहरण शैलीमा गृहमन्त्री कार्यकक्षसम्म पुर्याइयो । जुन घटनाहरुले सरकार आलोचित बन्यो ।
छैटौं नेपाल एयरलाइन्सको वाईडबढी खरिदमा अर्बौ रुपैयाँको घोटला प्रकारणमा संसदीय छानबिन समितिले घोटला प्रमाणित गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले समितिको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि विरोधको सामना गर्नुपर्यो ।
सातौं निर्मल पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा संलग्नको पहिचाहन हुन सकेन । अपराधि पहिचाहनाका नाममा निर्दोषहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै केरकारमा परेपछि सरकारप्रतिको विश्वास नागरिकमा थप घट्दै गयो । देशैभर आन्दोलन हुने स्थिति बन्यो ।
आठौं सरकारमा रहनेहरुले नै थप कमिशनको आश गर्दा बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदार नै भागे । मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने कुनै टुंगो नै छैन ।
नवौं लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना आह्वान भयो, तर समावेशी नभएको भन्दै त्यसको निसानामा सरकार प¥यो ।
दशौं सरकारले घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकिरहेको बेला केही फेक इन्काउन्टर भएको आशंकाका घटनाहरु बाहिरिए । जसले गर्दा सरकारलाई जवाफ दिन कठिन भयो । मानवअधिकार आयोगले यस्ता घटनामा सरकारको लापरबाही ठहर्यायो ।
एघारौं संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तहबाटै सरकारले संविधानत काम नगरेको भन्दै अलोचना गर्नेहरुलाई मलजल पुर्याउने काम भयो । प्रदेश सरकारहरुले अधिकार खोसेको भन्दै संघीय सरकारको विरोध गरी नै रहे ।
बाह्रौं सरकारले बनाएका मौलिक हकसँग सम्बन्धी बाहेक सबै कानुन मस्यौदाकै क्रममा विवादित बने ।
प्रेस काउन्सिल, सूचना प्रविधि, गुठीलगायतका विधेयकको व्यवस्थाले सरकारले देशभर आन्दोलन भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।
सरकार बनेदेखि नै विपक्षी दलसँग राम्रो सम्बन्ध बन्न सकेन ।
जसको कारण हरेक पेशा व्यवसायको आन्दोलनमा सरकारविरुद्ध काँग्रेसले छिर्के हानेर सरकारलाई बद्नाम गर्ने अवसर पायो । अब त व्यक्तिगत घटनामा प्रहरीले गरीरहेको छानबिनलाई पनि नागरिकले अविश्वास गर्ने तहसम्म पुर्याइदियो ।
राजनीतिक नेतृत्वले जनस्तरबाट विश्वास गुमाउँदा साना साना घटनामा पनि सरकारविरुद्ध मानिसहरु सडकमा पुग्ने अवस्था बन्न थाल्यो ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाका संस्थापक भनिएका राजनीतिक नेताहरुको कार्यशैलीका कारण जनतामा गुम्दै गएको विश्वास फर्काउन र व्यवस्थालाई पनि दिगो राख्ने हो भने चरित्रमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । सरोज अधिकारी /इमेजखबरबाट
