अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीति होस् वा चीनको ‘बीआरआई’ । दुवै देश आक्रामकरुपमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
सामरिक महत्वको ठाउँमा रहेको नेपाल यी दुवैका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर, नेपालले स्पस्ट र पारदर्शी नीति नलिँदा बेला–बेलामा विवादमा तानिने गरेको छ ।
परारष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गत वर्ष अमेरिका भ्रमण गरेपछि नेपालले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा सहमति जनाएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
तर, ‘सहमति जनाएको होइन, कुरा उठेकोमात्र हो’ भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले पटक–पटक स्पष्टीकरण दिनुपर्यो ।
अमेरिकाले गत जेठ १८ गते सार्वजनिक गरेको इन्डो-प्यासिफिक राणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा फेरि नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको नयाँ साझेदार भनेर उल्लेख गर्यो । यस विषयमा पनि सदन र सडकमा परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्यो ।
अहिले फेरि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी फर्किएपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेकाले नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।
विगतमा परराष्ट्रमन्त्रीले भनेजस्तो नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल नै भएको छैन भने चीनले कसरी ठहर गर्यो र आधिकारिकरुपमा आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्यो ?
यदि, चीनको बुझाइ सहि हो भने पराराष्ट्रमन्त्रीले किन गलत स्पष्टीकरण नेपाली जनतालाई दिए ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
चीनको विज्ञप्तिमा भ्रमणकाक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्ताकाबारेमा उल्लेख छ ।
विशेषरुपमा दाहालसँगको भेटवार्ताकाक्रममा नेपालले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।
दाहालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा ‘नेपाल असंलग्न नीतिलाई दृढताका साथ अंगीकार गर्छ र तथाकथित इन्डो-प्यासिफिक राणनीतिलाई अस्वीकार गर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
कूटनीतिक मामिलालाई हचुवाको भरमा लिने बानी परेका नेपाली नेताले आफ्ना भेटघाट आधिकारिक पदाधिकारीको रोहवरमा नगर्दा कुराकानीको ‘रेकर्ड’ सरकारसँग पनि हुँदैन । रेकर्ड नभएपछि अर्को देशले जे भन्छ, त्यही सत्य हुनजान्छ ।
अहिले चीनले दाबी गरेजस्तो नेकपा अध्यक्ष दाहालले बोलेको हो कि होइन रेकर्ड पाउन नै मुस्किल छ ।
विश्व सम्बन्ध परिषद् नेपालका अध्यक्ष हेमन्त खरेल एउटा देशलाई खुसी पार्न अर्को देशकाबारेमा बोल्नु गलत भएको बताउँछन् ।
दुवै देश उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेकाले सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
चीन र अमेरिका बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिकमा आक्रामकरुपमा अगाडि बढिरहदा दुवै देशले नेपालकाबारेमा आ–आफ्नै दाबी गरिरहेका छन् ।
यो भविष्यमा पनि दोहोरिनसक्ने भएकाले नेपाल सरकारले सबैको परामर्शमा स्पस्ट धारणा बनाएर रेकर्डमा राख्नुपर्छ । र, त्यही कुरालाई नै नेपालको आधिकारिक धारणा मानेर सबै नेताले भेटमा एउटै कुरा भन्नुपर्छ । नभए कूटनीतिमाथि राजनीति गर्ने बानीले भोलि झन् ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।इमेजखबरबाट