महत्त्वपूर्ण विधेयक अझै पनि विचाराधीन नै

सङ्घीय संसद्को करिब पाँच महिनाको चौथो अधिवेशन अवधिभर सातवटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए । चौथो अधिवेशनमा दर्ता १७ मध्ये सात विधेयक पारित भएका छन् । तर संसदमा दोस्रो अधिवेशनदेखि नै विचाराधीन रहेका केही विधेयक भने पारित भएनन् ।
विषयवस्तुको विवादका कारण समितिले प्रतिवेदन नै तयार पार्न नसक्दा महìवपूर्ण मानिएका विधेयक समितिमै थन्किएका हुन् । विचाराधीनमध्ये केही विधेयक विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेनन् । केही विधेयकमा राजनीतिक सहमति बने पनि प्रक्रियाकै चरणमा छन् । राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएका चौथो अधिवेशनका कुनै पनि विधेयक पारित भएनन् । प्रतिनिधिसभाबाट उत्पति भएकामध्ये सात विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए ।
सङ्घीय संसद्ले चौथो अधिवेशनमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित ग¥यो । दुईवटा विधेयक पारित भए पनि सङ्घीय प्रहरी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रदेशमा प्रहरी सेवा गठनको कानुनी बाटो खुलिसकेको छैन ।
सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक संसदीय संसद्मा विचाराधीन हुँदा प्रदेशले सेवा गठनको कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनराज ज्ञवाली साझा अधिकार सूचीका कानुन केन्द्रले नबनाएसम्म प्रदेशले तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने बताउनुहुन्छ । तर, प्रदेश प्रहरी विधेयकको हकमा सङ्घीय संसदले समायोजनसम्बन्धी र समन्वय तथा सपरीवेक्षणको विधेयक पारित गरिसकेकाले स्वीकृति लिएर अघि बढ्न सक्ने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय प्रहरी ऐन तर्जुमा नभएकाले पछि केही समस्या आउन सक्छ । केन्द्रसँग स्वीकृतिमा प्रक्रियागत काम भने अघि बढाउन सक्छ । तर सङ्घीय निजामती सेवा गठनको विधेयक समितिमा नै विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशले निजामती सेवा गठनको विधेयक अगाडि बढाउन सक्दैन ।’’

कुन कुन रोकिए
विचराधीन विधेयकमध्ये सबैभन्दा पेचिलो पुराना विधेयक हो नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक । दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको विधेयक एक वर्षभन्दा लामो समय भइसके पनि विषयवस्तुमा सहमति हुन नसक्दा पारित भएन । तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको लोक सेवा आयोग विधेयक पनि विवादका कारण सदनमा पेस हुनै ढिलाइ भयो । अहिले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । तेस्रो अधिवेशनकै सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलकै क्रममा छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक चौथो अधिवेशनमा पनि अघि बढ्न सकेनन् ।

कति पारित कति बाँकी
चौथो अधिवेशनमा संसद्मा १७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा सातवटा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । पाँचवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् । चारवटा विधेयक समितिहरूमा विचाराधीन छन् ।
सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका १९ विधेयकमध्ये आठवटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । छवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा विवादित भई राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको राहदानी विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । सबै सरकारी विधेयक हुन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनमा प्राप्त भएका विभिन्न सातवटा विधेयकमध्ये दुईवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् । पाँचवटा विधेयक समितिहरूमा विचाराधीन छन् । चालू अधिवेशन अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्बाट कुल १८ वटा विधेयक पारित भएका छन् । नारायण काफ्ले/गोरखापत्र

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार