शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव : साउन १ देखि भर्ना, १५ गते सम्म शिक्षकहरु विद्यालय पुग्नु पर्ने

काठमाडौं – कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिमका कारण अन्योलमा रहेको शैक्षिक गतिविधिको गाँठो फुकाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले ३ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रीपरिषद्मा लगेको छ । साउन १ गते देखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका सबै शिक्षकहरुलाई साउन ८ गते देखि १५ गते सम्म विद्यालयमा पुग्ने वातावरण तयार पार्ने, साउन ७ गते भित्र मन्त्रालयले विद्यालय पुन: सञ्चालन सम्बन्धि कार्यढाँचा जारी गर्ने र विद्यालयमा रहेका क्वारेण्टाईन तथा आईसोलेसन हटाएर निर्मलीकरण गरी पठनपाठन शुरु गर्ने वातावरण स्थानीय सरकारले तयार गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । 

गत सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लगिएको उक्त प्रस्तावको औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन । उक्त निर्णय सम्भवत: बिहीबार सार्वजनिक गरिने मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जनाएको छ । सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय हरेक बिहीबार सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले लगेको उक्त प्रस्तावमा शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको भए उक्त नतिजा प्रकाशन गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । साउन १ गते देखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरी शैक्षिक सत्र २०७७ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कक्षागत तथ्याङ्क भर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि उक्त प्रस्तावमा समेटिएको छ । वैकल्पिक प्रणालीबाट शुरु विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार कार्य गर्न विद्यालय बाहिर रहेका सबै शिक्षकहरु साउन ८ देखि १५ गते भित्र विद्यालयमा पुग्नु पर्ने छ । यसको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । 

विद्यालय परिसर तथा भवनमा क्वारेण्टाईन र आईसोलेसन सञ्चालन नगर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, उक्त कार्यका लागि प्रयोग भएका र अहिले खाली भएका विद्यालयलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार स्थानीय सरकारले निर्मलीकरण गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । 

कोभिडका कारण आईपरेको समस्या समाधानको निर्णय मन्त्रालयले मात्रै गरेर नहुने तर्क सहित यस अघि नै मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको गाँठो कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत् फुकाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेको थियो । 

जसमा साउन १ गते देखि शिक्षकहरु विद्यालय पुग्नु पर्ने उल्लेख थियो । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन गरेको माग र सामुदायिक विद्यालयहरुमा असार मसान्त सम्म खर्च गर्ने रकम लकडाउनका कारण खर्च हुन नसकेकोले त्यसको अवधि असोज मसान्त सम्म कायम गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै सीसीएमसीले  मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्न सुझाव दिएको थियो । 

कहिले सीसीएमसी त कहिले मन्त्रीपरिषद् गर्दै अलमलमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावमा निर्णय हुन नसक्दा असार १ गते देखि सरकारले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सुरु गरेको घोषणा गरे पनि कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने, विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य बालबालिका सिकाइमा जोडिन सकेका छैनन् । कोरोनाका त्रासका कारण अभिभावकसँगै थात थलो पुगेका कतिपय बालबालिकाले आफ्नो विद्यालय पहिचान गर्न र पाठ्यपुस्तक पनि पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि उक्त विषयलाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत् प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने भन्दै शिक्षाका व्यवहारिक समस्या मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी बाँकी ३ विषयमा छलफल गरेको श्रोतले जनाएको छ । 

भर्ना गर्न नपाउँदा विद्यार्थी यकिन नभएको तथा शुल्क लिने बाटो पनि नफुक्दा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब समेत दिन नसकेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त उल्झन् फुकाउन मन्त्री गिरिरजामणि पोखरेल समक्ष माग गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले पनि भर्ना र शुल्कको विषयलाई नफुकाउँदा आफूहरुको रोजीरोटीमै असर परेको भन्दै मन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराईसकेका छन् । 

शुल्क र भर्ना जस्ता व्यवहारिक उल्झन् सुल्झ्याउन मन्त्रालयले समयमा चासो नदिदाँ आफूहरुले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाईन कक्षा बन्द गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले धम्कि दिदैं आएका छन् । Source:edukhabar.com

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार