सोलुखुम्बु। नेपाल विद्यार्थी संघ सोलुखुम्बुले विभिन्न माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ सोलुखुम्बुका अध्यक्ष अश्विनबाबु थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कोभिड १९ को महामारी सँगसँगै लकडाउनपछि सञ्चालन भएका विद्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पुरा नगरी विद्यालहरु सञ्चालित रहेको हुँदा तत्काल स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न अविलम्ब कदम चाल्न सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
त्यस्तै, सबै खाले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरुलाई परिचयपत्रको आधारमा विद्यार्थी संगठनहरु र राज्य बीच भएको सहमति अनुरुपको ४५% छुटको व्यवस्था सोलुखुम्बु जिल्लामा पनि अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने, वर्षादको समयलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गरिएको वर्तमान भाडादरमा ५०%ले कटौती गरी निर्धारित रुटहरुमा नियमित रुपमा समय निर्धारण गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई र भुकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेका विद्यालय भवनहरु विद्यालय प्रशासन र वि.व्य.स.को मिलेमतोमा गुणस्तरहीन सामाग्रीको प्रयोग गरी कमजोर भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको भन्ने आम गुनासोका सन्दर्भमा विज्ञ प्राविधिक सम्मिलित स्वतन्त्र छानविन समिति निर्माण गरी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निःशुल्क शिक्षाको मर्म वितरित प्रत्येक विद्यालयहरुले चर्को शैक्षिक शुल्क लिएकोले र सो शुल्क फिर्ता गरी निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ माग विज्ञप्तिमा राखिएको छ।
नेविसंघ स्थापना कालदेखि विभिन्न शैक्षिक, लोकतान्त्रिक, राजनीतिक, जनताको हरेक समस्याहरुको नेतृत्व र समाधानको लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको विद्यार्थी संगठन स्मरण गराउँदै अध्यक्ष थापाले वर्तमान समयमा आम जनताको ठूलो बलिदानबाट प्राप्त संघीयता सहित स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु समेत निर्वाचित भइसकेको वर्तमान अवस्थामा जनताको काम जनताकै घरदैलोमा गर्नुपर्ने आम जनताको चाहना, आकाङ्क्षा अनुसार आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गरिसकेको सन्दर्भमा आम नागरिकको सेवा सुविधाको बारेमा राज्यले आम नागरिकको चाहना अनुसार राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक कार्यन्वयनको माग गर्नुभएको छ।
सोलुखुम्बु जिल्ला भित्रका शैक्षिक संस्था लगायत क्षेत्रका सबै बेथितीहरुको अन्त्य गर्न र प्राज्ञिक मर्यादा कामय राख्दै उच्च शिक्षाको गुणस्तर अझ वृद्धि गर्न सरोकारवालाको अर्जुन दृष्टि पुगोस् भन्ने माग राख्दै शैक्षिक सवाल र विद्यार्थी हकहितसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयलाई गम्भीर रुपमा लिँदै तत्काल सुधारका कदमहरु नचाले कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने नेविसंघले चेतावनी दिएको छ।
