सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
यो कोष अन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइने पौडेलले घोषणा गर्नुभयो। कोषको मातहत रहेको १९ अर्ब कोषलाई सहकारीकै सुरूआती पुँजीमा रुपान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो।
गरिब परिचय पत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
