देउवा सरकारले गर्नैपर्ने १२ काम

नूरजंगकेसी/ २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते भएको संसदीय निर्वाचनमा एमालेको प्रत्यक्ष ८० र समानुपातिक ४१ गरी १२१ ल्याएको थियो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७ गरी ५३ सहित झन्डै दुई–तिहाई (१७४) मतसहित केपी ओलीले सत्तारोहण गरेका थिए । दम्भ, अंहकार तथा अलोकतान्त्रिक एवं असंवैधानिक क्रियाकलापका साथै नोकरशाही, दलालपुँजीपतिहरुको फन्दामा परे ओली र आफ्नै सहयात्री नेताहरुलाई पर्गेली ४१ महिनामा अदालतबाट अपदस्थ भए ।

त्यसपछि सत्ताको बागडोर समाल्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग जनताको त्यति धेरै अपेक्षा पनि छैन । किनकि, देउवा नेतृत्वको सरकारको आयु १७ महिना मात्रै छ । यस छोटो समयमा सरकारले ठूलै उथलपुथल हुने कुनै गतिविधि गर्ने सुविधा पनि छैन । विगतमा भएका कमिकमजोरीहरुलाई सच्याउने, आमनेपालीकाबीच लोकप्रिय बन्ने अवसरको रुपमा अहिलेको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ

ओलीको अंहकार, दम्भ र छुद्र व्यबहारले गर्दा आफ्नै पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतालगायतको मन दुखाइले उनकोे नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अवस्था बन्यो । ओलीले पनि उनीहरुलाई भित्तैमा पु¥याउने रणनीतिअन्तर्गत दुई–दुई पल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कार्य चाले । प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री बन्दिनुप¥यो भनी बारम्बारको आग्रह गर्दासमेत जनताको म्यान्डेट छैन भन्दै बसेका देउवा अन्ततः सुखै नपाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

देउवालाई एकातिर आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई समुचित मुल्यांकनगरी उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छँदै छ भने अर्कोतर्फ गठबन्धनका सहयात्री दलहरुलाई पनि चित्त नदुखाइ साथै लिएर हिंड्नुपर्ने थप चुनौती देखिन्छ । यसका लागि सरकारका साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाइ वर्तमानका जल्दाबल्दा समस्याहरु संबोधन गर्नुपर्छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले ठूल–ठला दीर्घकालीन परियोजनाहरुमा हात नहाली केही महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी सुधारका कार्यहरू भने गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सानातिना कार्यक्रममा गएर समय खेर नफाल्ने, अनावश्यक टिकाटिप्पणी पनि नगर्ने, चाहिनेभन्दा बढी नबोल्ने, प्रतिपक्षी दललाई सम्मान गर्ने, ओलीले जस्तै असम्भव सपनाहरू नबाढ्ने, अघिल्लो सरकारले गरेका गल्ती, कमी–कमजोरीहरुबाट पाठ सिकेर जनताको सेवामा दत्तचित्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारसँग जनताको ठूलो आकांक्षा हुनेगर्छ । सरकारले सीमित साधन–स्रोतलाई मितव्ययी तरिकाले उपयोग गर्ने, अनावश्यक तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, महंगो गाडी, आलिशान तथा भव्य महल निर्माण गर्नतर्फ लाग्नु हुँदैन । ओली सरकारले गरेजस्तै कार्यकर्ता पोस्ने खालका प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमजस्ता अलोकप्रिय कार्यक्रम हटाउनेजस्ता स–साना सुधारका काम गरे पनि अहिलेलाई प्रयाप्त मानिन्छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखी सुधार गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्यहरू यहाँ बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. विधि, प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ।

२. कानुनी शासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने ।

३. सम्पूर्ण नेपालीहरुलाइ विनाभिडभाड व्यवस्थित तरिकाले खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, नेता, सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई नियमविपरीत औषधि उपचार खर्च नदिने ।

४. ओली सरकारले प्रध्यापक शिक्षकहरुको सेवासुविधा विभेद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को अध्यादेशको बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई १० दिने तलवी काज, १० लाखको विमा, १ लाखको स्वास्थ विमालगायत सुविधा उपलब्ध गराउँदा प्राध्यापक र शिक्षकहरुलाई यस कीसिमका सुविधाबाट बञ्चित गराइएको छ । प्राध्यापक शिक्षकमाथि अन्याय गरिएको छ । अत यस्तो सुविधा प्राध्यापक शिक्षकहरुलाइ उपलब्ध गराइ विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने ।

५. आव २०७८-८९ का लागि २०७८ जेठ १५ गते अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा परिमार्जनगरी निम्न बुँदाहरु थप्नुपर्ने देखिन्छ :

(क) बजेटमा योजना होल्ड गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्ने ।

(ख) धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा वास्तविक धरातलमा टेकेर प्राथमिकताका आधारमा देश र जनताको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने ।

(ग) विकास खर्च बढाउने संयन्त्रको विकासगरी असारमा विकास खर्च सक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने ।

(घ) वृद्धभत्ता दिँदा सबै जातजातिलाई एउटै उमेर समूह बनाउनु पर्ने ।

(ङ) स्पाइनल इन्जुरी, मुटु रोग, मिर्गौला फेल, क्यान्सरलगायतका दीर्घ रोगीहरुको स्वास्थ उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने ।

६. विकाससम्बन्धि कार्यक्रम ल्याउँदा मन्त्रीको चुनावी क्षेत्रमा मात्र योजना तथा कार्यक्रम थुपार्ने परिपाटीको अन्त्यगरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

७. मुलुकमा अनावश्यक विश्वविद्यालयको संख्या थप्नुभन्दा भएका विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने ।

८. विदेशी मित्र राष्ट्रहरुसँग सह–अस्तित्वको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने ।

९. संविधान, नियम, कानुन तथा स्थापित परम्पराको पूर्ण पालना गर्दै कानुनी मुलुकको अनुभुति स्थापित गर्नुपर्ने ।

१०. प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन योग्य, सक्षम, निष्पक्ष र नरम स्वाभाव भएका व्याक्तिहरुलाई छनोट गर्ने । साथै संवैधानिक निकाय र विदेशी कुटनैतिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा स्वच्छ छवि भएका, सक्षम योग्य एवं कुशल ब्यक्तिहरुलाई स्थान दिने ।

११. बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा खोजीगरी कानुनी कारवाहीमा ल्याउने ।

१२. भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशील व्यवहार कार्यान्वयनमा ल्याउने । विपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, वाइडबडी, न्यारोबडी, एनटिसी फोरजी खरिद, स्वास्थ सामग्री खरिद (ओम्नी)का साथै प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसन डिललगायतका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने ।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४० गरी ६३ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा खुम्चिएको कांग्रेसलाई समय र परिस्थितिले सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने अवस्थामा ल्यायो । अहिले जनताको म्यान्डेटअनुसार सत्ता नखोजेको कांग्रेसलाई मुलुकले नै कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार खोज्यो। यसलाई कांग्रेसले अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। यो सरकारलाई अलिकति पनि भुल गर्ने र विगतमा झै कमी–कमजोरी गर्ने छुट छैन ।

नेपाललाई समृद्ध मुलुक र सुखी र खुशी नेपाली बनाउने महाअभियानमा जग हाली इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेख्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ, कहीँ–कतै चुक्नु हुदैन ! अवसर बारम्बार आउँदैन। अहिले प्राप्त अवसरलाई जनताको हित र कल्याणमा समर्पित गर्न सक्यो भने इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ । देउवा सफल भए कांग्रेस बलियो हुन्छ, कांग्रेस बलियो भए लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पूर्ण उपयोग र नेपाली जनताले कामगरी जीविकापार्जन गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । र, भावी दिनहरु सुखमय हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।

(केसी रुपन्देहीको बुटवलस्थित बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)

साभार : नेपाली नेटवर्कबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार