सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रको कारबाहीका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार नेताको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टीले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको जनाएको छ ।
चारैजनाले माओवादीको कारवाही अवैधानिक रहेको भन्दै सांसद पदमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
स्पष्टीकरणको मौका दिई सांसद पदबाट हटाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइका बेला बाँकी विवाद निरुपण हुने भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।नेपाली नेटवर्कबाट
