मन्त्रिपरिषदका २३ निर्णय

सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्त एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले वर्सेनि ईपीएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली नागरिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, हेटौंडा सिमेन्टको महाप्रबन्धकमा बसन्तकुमार पाण्डे र दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकमा सुनील पौडेललाई नियुक्ति गर्ने गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

यसैगरी, २० देशमा राजदूत नियुक्त गर्ने, पश्चिम सेती करिडोड आयोजनका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७५ असोज ५ गतेको निर्णय खारेज गर्ने, श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुंगा इजलासमा न्यायाधीश वाशुदेव आचार्यलाई तोक्ने र पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका

न्यायाधीश महेशकुमार शर्मालाई तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायीकरणको अध्यक्षमा रवि शर्मा अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनीलाई तोक्ने गरी निर्णय गरेको छ ।गोरखापत्र अनलाइनबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार