सरकारका तर्फबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित तीन प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट संशोधन दर्ता भएको हो । कांग्रेसको तर्फबाट २४ जना सांसद्ले संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद्ले संशोधन दर्ता गरेका छैनन् ।नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका चारजना सांसद्हरूले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद्हरूले समग्र नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । उक्त प्रस्तावको मूल प्रस्तावक सांसद् मीनेन्द्र रिजाल रहनुभएको छ ।
सांसदहरू बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुसाल, गगन थापा लगायत अन्य २३ जनाले प्रस्तावमा समर्थन गर्नुभएको छ । संविधानले अङ्गीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन विपरीत नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै संशोधनको माग गरिएको छ ।
कांग्रेस सांसद्हरूले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित ‘मेरो सरकार’ को सट्टा ‘नेपाल सरकार’ शब्द उल्लेख गर्न संशोधनमा माग गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार कमजोर बनाएको, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता कमजोर पारेको, सुशासन र विकासका आकांक्षा पूरा गर्न कार्यक्रम प्रष्ट नभएको पनि संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद् सुवालले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन माग गर्दै संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन लगायतका विषयमा सरकारको प्रतिवद्धता कमजोर भएको सुवालको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । उहाँले विभिन्न १६ बुँदामा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का चार सांसद्ले पनि फरक फरक संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । सांसद् राजेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा विमति नभएको भन्ने विषयमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
